सुदूरपश्चिम सरकारले अघि बढाएका जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति डिपीआरमा सीमित

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना बैँक सञ्चालन गरेर साझेदारीमा जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको छ।

प्रदेश सरकारले दार्चुलामा ६ दशमलव ९७ मेगावाट क्षमताको नौगाड जलविद्युत् आयोजना, बैतडीमा ७ दशमलव ७५ मेगावाट क्षमताको सुर्नयागाड र ७ दशमलव ७१ मेगावाट क्षमताको अपर सुर्नयागाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआरको काम पूरा भएको बताए। उनले भने, ‘तीनवटाको डिपिआर बनेको छ। वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको अध्ययन हुँदैछ।’ प्रदेश सरकारले डिपीआरको नाममा मात्र बजेट खर्च गर्दै आएको छ। तर जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी भने गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले २० मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् उत्पादनका लागि ठेक्का सम्झौता गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले तयार पारेको डिपीआरका फाइल समेत दराजमा थन्किन पुगेको छ। ‘आजसम्म केही छैन। अब प्रदेश सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याउछ,’ कुँवरले भने।

जलविद्युत् निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी नभएका कारण प्रदेशले विद्युत् निर्माणको कामलाई अघि बढाउन समस्या हुने गरेको दाबी छ। प्रदेशमा पश्चिम सेती, एसआर–६, पञ्चेश्वर जस्ता ठुला जलविद्युत्का आयोजनाहरू अलपत्र परेका बेला प्रदेश सरकारलेसमेत स–साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले जलविद्युतका लागि प्रदेशको नीति र कानुन नभएको बताए। उनले भने, ‘नीतिगत विषयको कुरा हो। अहिलेसम्म केही भएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको नीतिमा के आउछ?’

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाको आवश्यक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकाको योजना पनि अलपत्र छ। प्रदेश सरकारले २० मेगावाट क्षमतासम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न सक्ने भए पनि लगानी शून्य देखिएको छ।