सुदूरपश्चिममा घुस खाने कर्मचारी यत्रतत्र, सरकारी अड्डा नै कमिसनका ‘अखडा’

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिममा घुस खाने कर्मचारीको बिगबिगी नै छ।

प्रहरीदेखि न्यायलयसम्मै सेवाग्राहीबाट घुस खाने बढेका छन्। मालपोत र भन्सारमा त झन घुस नदिइ सामान्यभन्दा अति सामान्य काम गर्न समेत कर्मचारी पन्छिने गरेको गुनासा सुनिसाध्य छैनन्। सरकारी निकायबाट सेवा लिन कि त चिनजान र भनसुन नै हो नभए घुस दिनुको विकल्प नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

यहाँ न्यायलयमा बसेका कर्मचारीले समेत कानुनको खिल्ली उडार भ्रष्टाचार गरेको खुल्न आएको छ। उच्च अदालत दिपायलका रजिस्ट्रार रणबहादुर कटवाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी नै ठहर भइसकेका छन्। कटवाललाई ९ महिना कैद र चार लाख ९८ हजार जरिवाना तोकिएको छ। बिगोबमोजिम रकम असुलउपरसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ।

कटवालले श्रीमतीको नाममा काल्पनिक कागजात तयार गरी हलुका सवारीचालक र कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा करारमा राखी त्यसबापत पारिश्रमिक भुक्तानी लिने प्रयास गरेका थिए। शुक्रबार मात्र कैलालीमा एक महत्वपूर्ण सरकारी निकायका अधिकृतले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको प्रमाणित नै भएको छ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्की, कैलालीका जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत प्रभात पालले सेवाग्राहीसँग घुस लिएको प्रमाणित भएको हो। उनले सेवाग्राहीसँग एक लाख २० हजार घुस मागेको पुष्टि भएपछि उनीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा पनि घुस दिएपछि मात्र काम हुने गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका तत्कालिन निमित्त प्रमुखसहित तीन कर्मचारी घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ नै परेका थिए। गाडी बिक्री गरेबापत नामसारी गर्दा रकम माग गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालयबाट खटिएको टोलीले तत्कालिन यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाखा अधिकृत गम्भीरसिंह विष्ट, शाखा अधिकृत भुवन जोशी र अधिकृत जयराज कारिगर पक्राउ नै परेका थिए।

उनीहरु एक लाख ६६ हजार एक सय रुपैयाँ घुससहित रंगेहात समातिएका थिए। यसरी घुस नदिइ सरकारी कार्यालयबाट कामै हुँदैन भन्ने गहिरो छाप सेवाग्राहीमा बसेको छ। यता मालपोत कार्यालय धनगढीमा पनि घुस नदिइ कामै हुँदैन भन्ने सेवाग्राहीको ठूलो जमात छ।
घुस खाएका कति घटना सार्वजनिक हुन्छन कति हुँदैनन् फरक यतिमात्र हो। धनगढीका एक जना सेवाग्राही भन्छन्, ‘घुस नदिइ सेवा पाउने भनेको त भाग्यमानीले मात्र हो। चिनजान र भनसुन छैन भने काम गर्ने भनेको उही घुसले मात्र हो।’ घुस दिए फटाफट काम नदिए झमेलामाथि झमेला। यस्तो अवस्थामा घुस दिनुको विकल्प नहुने कानुन बुझेकै कतिपय सेवाग्राहीको गुनासो छ। घुस खाने कर्मचारीका कारण सरकारी अड्डाहरु नै बदनाम हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
सरकारी अड्डा नै कमिसनका ‘अखडा’
सरकारी कार्यालयमा हुने सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइसहितका पूर्वाधार निर्माण, आपूर्ति, ढुवानीलगायत जुनसुकै ठेक्का तथा कोटेशनका काममा सम्झौतादेखि नै ठेक्का वा काम लिनेले घुस बुझाउनुपर्छ। एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार ठेक्कामा सम्झौता गर्दा लेखा र कार्यालय प्रमुखलाई जम्मा ठेक्का रकमको ३ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्छ।

उक्त रकम माथिल्लो निकायमा पठाइने भनेर कार्यालय प्रमुख र लेखाका कर्मचारीले लिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘काम बनिसकेपछि बिल भुक्तानी लिँदा कामको प्रकृति हेरेर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। राम्रो नाफा भएका काममा १० प्रतिशत र अलि कम नाफा हुने काममा ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउने चलन छ। यो रकम भने ठेक्का साइटमा खटिएका प्राविधिक/साइट इन्चार्जमार्फत कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्छ। बिल बन्ने बेलामा कमिसनका लागि साइट प्राविधिकमार्फत ‘डिल’ हुन्छ।’