सुदूरपश्चिममा भएन ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन

धनगढीः चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षका २ महिना बाँकी रहेका बेला प्रदेश सरकारको ६५ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छैन।

प्रदेश सरकारको कुल बजेटको बिहिवारसम्म ३४ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले विकास निर्माणका काम नभएकाले पुँजी चलायमान नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले समन्वय मात्र गर्ने हो। काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो।’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजारको कुल बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेश सरकारको चालु तर्फको बजेट खर्चको प्रगति राम्रो भए पनि पुँजीगत तथा विकास बजेट खर्चको प्रगति न्यून देखिएको छ। प्रदेश सरकार परिवर्तन तथा मन्त्रालयहरुको भागबण्डा नमिलेका बेला विकास निर्माण लगायका कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन सकेको छैन्। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजारको जम्मा बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब ९३ करोड १६ लाख ८० हजार  र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बिहिवारसम्म जम्मा १० अर्ब १६ करोड ३२ लाख २० हजार मात्र खर्च भएको छ। १९ अर्ब १२ करोड ८ लाख १९ हजार खर्च हुन बाँकी नै छ। चालुतर्फ ४ अर्ब ८९ करोड ११ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ८५ हजार नौ सय ४३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १९ करोड ८ लाख १४ हजारमा ९ करोड ६७ लाख  ९४ हजार खर्च गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगको नौ करोड ६० लाखमा तीन करोड ९० लाख ३४ हजार खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख १२ हजार जम्मा बजेट रहेको छ।

हालसम्म १३ करोड ६७ लाख ८४ हजार खर्च भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड चार लाख ३० हजार बजेट रहेकोमा ६ करोड ५६ लाख ९३ हजार मात्र खर्च भएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख ३२ हजार बजेट रहेकोमा ७५ करोड ९७ लाख ९१ हजार खर्च भएको छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ७९ हजार बजेटमा ६६ करोड ८७ लाख ५६ हजार खर्च भएको छ। सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ४० लाख बजेट रहेकोमा हालसम्म १४ करोड २९ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख ९७ हजार बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ६८ करोड ११ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब ३२ करोड ७३ लाख ८२ हजार कुल बजेट रहेकोमा २ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख २८ हजार खर्च भएको छ। प्रदेश योजना आयोगको चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट रहेकोमा एक करोड ७३ लाख १५ हजार खर्च भएको छ।