नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्रीबाट पहिलो निर्णयमै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले मन्त्रालयको पहिलो निर्णयमै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

प्रदेश सचिव चक्रपाणी पाण्डेले पेस गरेको पहिलो निर्णयमा मन्त्री चौधरीले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले प्रदेश सल्लाहकार परिषद् गठन ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि हस्ताक्षर गर्न भनेका थिए। तर, मन्त्री चौधरीले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे।

उनले भने, ‘अध्ययन त गर्न मिल्ला?’ मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयका सचिव पाण्डेलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको बरघर–भलमनसा प्रणाली संरक्षण तथा विकास ऐन, २०८० र  प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ऐनको प्रगतिको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। नवनियुक्त मन्त्री चौधरीले बुधवार मात्र मन्त्रालयमा हाजिर भएका प्रदेश सचिव चक्रपाणी पाण्डेलाई प्रस्तावित दुईवटा ऐनको प्रगति मागेका हुन्।

नेपाल सरकारको श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सल्लाकार परिषद् गठन ऐनको अध्यक्षमा सामाजिक विकास मन्त्री रहने र प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरू, प्रदेश योजना आयोगका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था रहेको सचिव पाण्डेले बताएका थिए। उनले मन्त्रीबाट स्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालयहरू, प्रदेश योजना आयोगमा अध्ययन तथा छलफलका लागि प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा पठाउने बताए।

तर, मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बडघर–भलमनसा प्रणाली संरक्षण तथा विकास ऐन, २०८० र प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ऐन, २०८० को विषयमा चासो दिएका छन्। प्रदेश सरकारले थारू समुदायको बडघर–भलमनसा प्रणालीलाई कानुनी मान्यताका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रदेश सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो।

थारू कल्याणकारी सभाको सुझाव अनुसार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ऐनको मस्योदा पुगेको छ। तर, स्वीकृत भएको छैन्। मुख्यमन्त्रीको सुझावपछि ऐनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणको छलफल भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका बडघर र भल्मन्साहरू सदस्य रहेको मस्यौदा समितिले आधा काम गरेको छ। प्रदेश सरकारले टीकापुरमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी अगाडि बढाएको विषयमा समेत मन्त्री चौधरीले चासो दिए।

प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ऐन निर्माणको प्रगतिका विषयमा मन्त्रीले सचिवलाई प्रश्न गरेका हुन्। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि डा.लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले छलफलसमेत गरेको छ।

विगतमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यदल, समिति गठन गरी तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाउँदै २०८० पुस ६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी विश्वविद्यालय स्थापना कार्यदल गठन गरी ऐनको मस्यौदामा छलफल थालेको हो। छलफलपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय वा प्रदेश प्रविधि अध्ययन संस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विषय प्रवेश पाउने छ।