धनगढीमा कम गुणस्तरको मुख्य सडक सामान्य मर्मत मात्र गरिने

धनगढीः धनगढीको मुख्य सडकमा कम गुणस्तको कालोपत्र गरेको कालिका कन्स्टक्सनले मर्मत मात्र गर्ने भएको छ। धनगढीको चौराहदेखि कैलाली पुलसम्मको सडकको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय क्षेत्रमा कम गुणस्तरको कालोपत्र गरेको कम्पनीलाई मर्मत गर्न भनिएको हो।

क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, धनगढीका अनुसार परामर्शदाताले निर्माण कम्पनीलाई कम गुणस्तरको कालोपत्र गरिएको क्षेत्रमा मर्मत गर्न भनेको हो। क्षेत्रीय सहरी विकास, आयोजना कार्यान्वयन इकाईदेखि कैलाली पुलसम्मको एक लेन सडक कालोपत्र गरेको निर्माण कम्पनीले बदमासी गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गुणस्तरीय कालोपत्र निर्माण गरेको हो। निर्माण कम्पनीले कम गुणस्तरको कालोपत्र गरेको भन्दै काम रोकिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा गरिएको कम गुणस्तरको कालोपत्र मर्मत गर्न निर्देशन दिइएको आयोजनाले बताएको छ। क्षेत्रीय सहरी विकासले कालोपत्रको लेयर नमिलेका लागि काम रोकिएको बताएको थियो। 

धनगढीमा क्षेत्रीय सहरी विकासले १० दशमलव ६८७ किलोमिटर सडक कालोत्रपका लागि २०७७ असार २८ गते कालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। तर, २ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने काम तीन वर्ष वर्ष हुँदा पनि सकिएको छैन। सातवटा सडकमध्ये मुख्य सडकको कालोपत्रको काम थालेको निर्माण कम्पनीले लापर्बाही गरेपछि काम रोकिएको छ। बाँकी सडकहरूको समेत सबै काम सकिएको छैन। 

क्षेत्रीय सहरी विकासको कार्यालयसँगै जोडिएको क्षेत्रमा कम गुणस्तरको कालोपत्र गरिएको भन्दै पौष २९ गतेदेखि काम रोकिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडी, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक मामिला मन्त्रालय अगाडिको मुख्य सडकमा कम गुणस्तरको कालोपत्र गरिएको भन्दै काम रोकिएको छ। कालिका कन्स्टक्सनका प्रतिनिधि प्रकाश खरेलले कालोपत्रमा रोलर गर्दा ध्यान नदिएकाले समस्या देखिएको बताए। उक्त क्षेत्रमा कम्पनीले मर्मत गर्ने भएको छ। 

मुख्य सडक एक दशमलव ३८ कालोपत्रको काम बाँकी छ। अन्य ६ वटा सडकमा समेत पूरा काम भएको छैन। ट्राफिक चौराहदेखि कैलाली पुलसम्मको एक दशमलव ३८ किलोमिटर, दुई दशमलव ७ किलोमिटरको गुल्म–चर्च सडक, ७ सय मिटर लम्बाइको हुलाकी सडक–जाखोर ताल सडक, ३ दशमलव ६५ किलोमिटरको क्याम्पस गेट–चटकपुर सडक, ८ सय ७० मिटरको धनगढी–खुटिया–स्याउले सडक, चार सय ३० मिटरको मालपोत सडक र एक दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक कालोपत्रका लागि सम्झौता गरिएको थियो।