तराईको जीवनका लागि चुरे संरक्षण गर्न सुझाव 

धनगढीः तराईको लाइफलाइनको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रलाई जोगाउन नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा काम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

चुरे संरक्षणका सवालउपर अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निगरानी विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले चुरे जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्।  आइतवार धनगढीमा गरिएको अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले चुरेको दोहन रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्नुका साथै व्यवहारमा पनि चुरे संरक्षणमा लाग्न सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य क्षेत्रको जस्तो चुरे विनाशको अवस्था कहालीलाग्दो नरहे पनि विभिन्न तवरले विनाश हुनेक्रम बढिरहेको सहभागीले बताएका छन्। उनीहरूले बेलैमा कानून  निर्माण गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। अत्यन्त संवेदनशील र कमजोर चुरे क्षेत्रमा गरिने क्रियाकलापले चुरे विनाश हुने जोखिम  रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य राजेन्द्रसिंह रावलले बताए।

"चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ, तर त्यसैमा सामुदायिक वन बनाइरहेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो, “चुरेमा सामुदायिक वन बनाउनु हुँदैन।” सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल चुरे क्षेत्रले ओगटेको छ । यो क्षेत्रलाई मानवरहित बनाउने वा मानवसहित कायम राख्ने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ।

समितिका सदस्य एवम् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले चुरेको सन्दर्भमा कतिपय कानुन बाझिएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर संरक्षणका लागि अगाडि बढ्ने बताए। 

“चुरेको संरक्षण गरेनौँ भने धेरै ठुलो क्षतिको सामना गर्नुपर्छ” प्रदेश सभा सदस्य एवम् समितिका सदस्य ललिता सुनारले भनिन। पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा भू–माफिया र धनाढ्यहरूको दृष्टि परेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले उल्लेख गरेका छन्। विगतमा सुकुम्वासीको नाममा मानव बस्ती बढेको चुरेमा अचेल तराईका धनाढ्यहरूले लगानी बढाएको पूर्व प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए।

"खानीडाँडा, गोदावरी, गर्भा दरबार क्षेत्रलगायतमा जग्गा किनबेचसहित मानव बस्ती बढिरहेको छ। यस्तो कार्य नरोकिए केही वर्षमा चुरेको अवस्था विकराल हुने निश्चित छ," जोशीले भने।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले मन्दिरको नाममा समेत चुरे क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भइरहेको बताएका छन्। मन्दिर बनाएर त्यसको वरिपरि जग्गा बनाउने अनि घरपरिवारलाई बोलाएर जग्गा ओगट्ने चलन बढेको बताइएको छ।

चुरे संरक्षण गर्ने हो भने त्यहाँ छरिएर रहेका बस्ती एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको संरक्षणकर्मी एवम् धनगढी उपमहानगरपालिका –३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले बताए।

साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका यादवप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहबाट वातावरणमैत्री विकास नभएसम्म चुरे संरक्षण नहुने बताए। उनले चुरेमा जथाभाबी विकास निर्माणका काम हुनु, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको उत्खनन हुनु घातक रहेको बताए।यसैगरी अर्का संरक्षणकर्मी टीका जोशीले चुरे संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए।  कार्यक्रममा सामाजिक कार्यकर्ता धनपति ढुङ्गेलले चुरेको संरक्षण गर्न चुरेलाई मानवरहित बनाउनुपर्ने बताए।

सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल कैलालीको आयोजना र युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको सभापतित्वमा भएको हो।