यस्तो छ धनगढीको सडक पूर्वाधार विकास नीति
धनगढीः धनगढी उपमहानगपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि 'हाम्रो धनगढीः हामी बनाउँछौँ' अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ। उपमहानगरले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित, दिगो र सुरक्षित पूर्वाधार विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
सडक, पुल तथा यातायात व्यावस्था कार्यनीति
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक लगायतका पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। सहरी सडक निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता पक्की नाली र फुटपाथलाई दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, नगरभित्रका खुल्ला क्षेत्र पहिचान गरी रात्रिकालीन स्ट्रिट फुड जोनका रुपमा विकास गरिने नीति उपमहानगरले लिने उल्लेख छ।
नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार प्राथमिकीकरण गरिएका सडकहरूको विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न सडक सञ्जाल जोड्नका लागि पक्की पुल आवश्यक पर्ने ठाउँमा पक्की पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने भएको छ। पैदल मार्गका लागि खोलानाला एवम् नदीहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने भएको छ।
मुख्य सडकमा साइकल लेन निर्माण गरिने
धनगढीमा रणनीतिक सडकहरूलाई ट्राफिक लोडअनुसार डिजाइन गरी साइकल लेन सहितको सडक निर्माणमा जोड दिने भएको छ। मुख्य मुख्य सहरी सडकहरूमा साइकल लेन निर्माण गर्ने नीति उपमहानगरले लिने भएको छ।
नगरपालिका आयोजना बैंक स्थापना गरिने
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षबाट नगरपालिकामा आयोजना बैंकको स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्दै लैजाने नीति लिने भएको छ। नगर क्षेत्रका योजना प्राथमिकताका आधारमा छनोट र कार्यान्वयन गर्न योजना बैंकको स्थापना गर्ने नीति ल्याइएको उपमहानगरले जनाएको छ।
यस्तै, बिहीवार ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धनगढी र छिमेकी स्थानीय तहहरूसम्म विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा नयाँ बसपार्क निर्माणको काम आगामी वर्षबाटै सुरू गरिने भएको छ।
सम्झौता अगावै काम सक्ने निर्माण कम्पनी पुरस्कृत हुने
आगामी वर्षबाट सम्झौता अगावै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्ने निर्माण कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति उपमहानगरले लागु गर्ने भएको छ। यस्तै, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीलाई दण्ड जरिवाना गरी कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गरिने भएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने सबै योजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने छ। योजनाको भुक्तानी दिँदा गुणस्तर प्रतिवेदन पश्चात मात्रै दिने व्यवास्था मिलाइने भएको छ।
उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिइने
उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाका लागि उपभोक्ता समितिलाई योजना निर्माण पूर्व तालिम दिइने भएको छ। उपभोक्ता समितिले योजना निर्माण पूर्वको तालिम लिएपछि मात्रै योजना सम्झौता र योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।