अब तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको अन्तिम रुप, कार्यान्वयन ढाँचा वर्षदिनभित्रै
धनगढीः महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकांक्षा अनुरुपको परियोजना हो। दुवै सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरुले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई छिट्टै अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यवस्था गर्न दुई देशका सरकारहरु र सम्बन्धित निकायहरुले गर्ने गरी समझदारी भएको छ। दुवै सरकारले डिपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने समझदारी समेत भएको हो।
दुवै पक्षले टनकपुर लिंक क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताको आधारमा चरणबद्ध रुपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिंचाइ कमाण्ड एरियामा सो नहरबाट पानी छोड्ने सहमति समेत भएको छ। यस विषयमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहने गरी नेपाल र भारतबिच समझदारी भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ६६ वर्षअघि सुरु भएको वहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी र विद्युत मुख्य विवादका कारण अन्योलमा थियो। पटकपटक विभिन्न वहानाले सुस्ताएको सो परियोजना पानी र विद्युत विवादका कारण अन्योलमा पर्दै आएको हो।
सन् १९५६ देखि चर्चा सुरु भएको परियोजना अघि बढाउन अहिलेसम्म डीपीआरको ड्राफ्टले समेत अन्तिम रुप लिन सकेको छैन्। ६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन ८ वर्षअघि नेपाल र भारतको संयुक्त पहलमा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पञ्चेश्वर प्राधिकरण कार्यालय स्थापना गरिएपनि स्थापनाको करिव डेढ वर्ष मात्र भारतीय १५ जना प्राविधिक नियमित हाजिरी भएका थिए। त्यसयता भने प्राविधिक टोली कार्यालय आउन छोडेका छन्। संयुक्त रुपमा स्थापना गरिएको प्राधिकरणमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतबाट गरी १५/१५ जना प्राविधिक नियुक्त गरिएको थियो।
