लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी जनगणनामा समावेश भएन, कानूनी रुपमा पनि भूमि गुम्ने चिन्ता

धनगढीः  नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूमि व्यवस्था मन्त्री रहेकी पदमा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

तर नक्सा सार्वजनिक भए पनि सो क्षेत्रका नागरिकप्रति सरकार बेखबर छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा समेत सो क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छैन। सुदूरपश्चिमको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाली भूमिको तथ्याङ्क सङ्कलन नगरिएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘नेपालको चुच्चे नक्सा छ। त्यो चुच्चे नक्साको जनगणना समावेश भएको छैन। पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेका छौँ। सरकारले पाठ्यपुस्तकमा नराखेको भन्दै समावेश गर्न नहुने तर्क पनि आएका थिए। तर मैले समावेश गरेको छु। यो प्रदेशमा त्यो भूमि पर्छ। २०१८ को जनगणमा त्यो ठाउँको जनगणना गरिएको छ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको तथ्यांक संकलन नगरेपछि आलोचना गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको भूमिको अनुमानित तथ्याङ्कमा समेत समावेश नभएको हो। भारतले अतिक्रमण गरेको भनिएको भूमिमा बसोबास गर्ने नागरिकको संख्या लगायत कुनै तथ्याङ्क संकलन गरिएको छैन। भविष्यमा प्रमाणका लागि पनि चुच्चे नक्सा रहेको क्षेत्रको जनगणना गर्न आवश्यक रहेको विष्टले बताए। उनले भने, ‘भूगोल हाम्रो हो। हिजो जनसंख्या हाम्रो थियो। नेपालीका पुस्ताहरु त्यहाँ छन्। हामीले जनगणनामा छुटाउनु हुँदैन।’ विष्टले अन्तराष्ट्रिय कानूनमा नेलालले अतिक्रमण गरिएको भूमिमा दाबा गर्नका लागि पनि कागजी प्रमाण जुटाउनुपर्ने बताएका हुन्। 

नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायले तथ्याङ्क समावेश नगरेकाले कानूनी रुपमा पनि भूमि गुम्ने चिन्ता गरिएको छ। अन्तराष्ट्रिय कानूनका लागि पनि नेपालले तथ्याङ्कहरुमा चुच्चे नक्सा रहेको क्षेत्रको विवरण समावेश र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तर सरकारले अधुरो जनगणनाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। जनगणनामा समावेश गर्नुपर्ने धेरै विषय समावेश नभएका आरोप लागेको छ। धर्म, पेशा लगायतका विवरण अझै सार्वजनिक गरिएका छैनन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक केशवकुमार गौतमले धर्म, जातजाती लगाएतको तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको बताए। उनले चुच्चे नक्सारहेको क्षेत्रको जनगणना नगरिएको विषयमा भने बोलेनन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग जोडिएको भूमिलाई राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश नगर्नु सरकारकै कमजोरी भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। 

राष्ट्रिय जनगणनामा सुदूरपश्चिमसँग जोडिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरिएको छैन्। भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई तथ्याँक समावेश नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयको आलोचना  गरिएको हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको तथ्याँक राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश नभएपछि सरकारको आलोचना गरिएको हो। सरकारले सो क्षेत्रको तथ्याँक संकलन गर्न छोडेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा समेत समस्या हुने दाबी गरिएको छ।