ठुला व्यक्तिको नाम जोडिएपछि छानबिन रोकिएको भन्दै विरोध

धनगढीः कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर नगर विकासका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल रसाइली र मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख विशनसिंह थापासमेत ६४ जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ तथा हानी पु¥याएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले आरोप–पत्र दायर गरेको थियो। गत वर्षको वैशाखमा आरोप पत्र दायर भएको हो।

आरोप पत्र दायर भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि थप प्रक्रिया भने रोकिएको छ। महेन्द्रनगरमा अख्तियारले थप प्रक्रिया रोकेको भन्दै आन्दोलन जारी छ। महेन्द्रनगरका ठुला व्यक्ति जग्गा प्रकरणमा जोडिएको भन्दै प्रक्रिया रोकिएको आरोप लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी नवराज भण्डारीले कानून बमोजिम संलग्नलाई कारबाही हुने बताए।

उनले भने, ‘कानूनले साना ठुला मान्छे भन्दैन। कसैको पुष्टभूमि भन्दा पनि संलग्नताका आधारमा कारबाही गर्ने हो। कानूनले व्यक्ति चिन्ने हो।’ उनले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिने गरेको बताए। तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानूनी तवरले लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।

तत्कालीन नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रकृया विपरीत अध्यक्षको एकल तोक आदेशको आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारका सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी देविप्रसाद थपलियाले केन्द्रमा मुद्दाको संख्या धेरै हुने भएकाले जानकारी नहुने तर्क गरे। 

नगर विकासको जग्गा प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष, समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु र सो जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु, कित्ताकाट प्रकृयामा संलग्न नापी कार्यालयका कर्मचारीहरु तथा जग्गा प्रथम तहमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा सजाय मागदाबी गर्दै २०७९ वैशास ११ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो।

तर अख्तियारले सो मुद्दाको थप प्रगतिका बारेमा बोल्न चाहेको छैन। अख्तियार कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी भण्डारीले भने, ‘प्रक्रियामा छ। अनुसन्धानमा छ। प्रेसनोट मार्फत जानकारी हुन्छ। अनुसन्धानमा भएपछि यसै भन्न हुँदैन।’ महेन्द्रनगर नगर विकास समितिलाई २०३६ सालमा ६ सय ३८ बिघा जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो।

नगर विकास ऐन २०४५ बमोजिम गठन भएको थियो। गुरुयोजना अनुसार जग्गाको संरक्षण, सम्पद्र्धन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा समितिले गैरकानूनी रुपमा बिक्री वितरण गरेको थियो। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र मालपोत कर्यालयका तत्कालिन प्रमुखसहित ६४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरिएको भए पनि थप प्रक्रिया रोकिएको स्थानीयको आरोप छ।