कैलालीको बाह्रवन बारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न खडा

कैलालीको बाह्रवनमा ‘व्यापक अनियमितता’ भएको ठहर गर्दै संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको हो। उक्त प्रतिवेदन परिपक्क रुपमा नआएको भन्दै प्रदेशकै वनका जानकारहरु समेत विरोध गर्न थालेका हुन्। सुदूरपश्चिममा बहुउपयोगी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सोही वनबाट सुरु भएकाले अपरिपक्क प्रतिवेदनले समग्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रति नै गलत दृष्टि बन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमर वुलनले संसदीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदनको विरोध गर्न सक्ने अवस्था नभएपनि परिपक्क प्रतिवेदन नआएको बताए। उनले उप समितिले आशंका गरेका सवै विषयमा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरे। उपसमितितले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘उपभोक्ताको तर्फबाट भरिएका भौचर हेर्दा कुनै एकै मितिमा काठ प्राप्त गर्नेबाट प्राप्त रुपैयाँ र पैसासहित कुनै अंक फरक नपर्ने गरी एउटै मूल्यमा काठ बिक्री गरिएको देखिन्छ। त्यसैले नक्कली उपभोक्ता खडा गरी वास्तविक काठ व्यापारी, ठेकेदार हुनसक्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’ भनिएको छ। तर प्मुख बुलनले भने एकै मितिमा काठ विक्री गर्दैमा गैर उपभोक्तालाई दिएको पुष्टि नहुने बताए। बाह्रवनले सञ्चालन गरिरहेको बैक खातामा पनि आशंक ागर्ने ठाउँ नरहेको उनको दावी छ। 

बाह्रवनमा २०६८ साल चैत ४ गते पहिलो पटक व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। २०७२ साल असोज ७ गते समुहको भेला मार्फत फेरी समिति गठन गरिएको छ। व्यवस्थापन समितिका अनुसार उक्त अवधीमा पुर्वाधार विकास तर्फ विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, नदी कटान रोकथामका लागि तटबन्धन, विद्यालय भवन निर्माण, खानेपानीका योजना निर्माण भएको छ। यस्तै गरिव तथा दलित विद्यार्थीलाई शैषिक सामाग्री वितरण, विद्यालयमा फर्निचर सहयोग, र्पाला निर्माण र विद्यालय भवन निर्माण समेत भएको छ भने विभिन्न सिपमुलक तालिमहरु पनि सञ्चालन भएका बाह्रवन साझेदावरी व्यस्थापन समितिका लेखा अधिकृत डिल्लीराज भट्टले बताए। 

वन ऐनको दोस्रो संशोधनमा  साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरा ४० प्रतिशत नेपाल सरकार, १० प्रतिशत स्थानीय तह र ५० प्रतिशत साझेदारी वनका उपभोक्ताको हुने उल्लेख छ। व्यवस्थापन समितिको आम्दानी पनि त्यहि काठ मात्रै हो। साझेदारी वनमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत नै वन क्षेत्रको पुनरत्पादन तथा गोडमेल कार्यमा बार्षिक ४ हजार बढिले रोजगारी पाएको व्यवस्थापन समितिको दावी छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएपछि तेव्वर बढि काठ उत्पादन र सयौँ घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएको दावी पनि गरिएको छ। 

यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिको प्रतिवेदनले बाह्रवन साझेदारी वन मात्रै होइन प्रदेशभरीका वनमा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यप्रति पनि आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। त्यसैले विज्ञहरुले संसदीय समितिले अझै गहन रुपमा अध्ययन र छलफल गरि परिपक्क प्रतिवेदन ल्याउनपर्ने तर्क पनि गर्न थालेका छन्। बाह्रवनमा लागु भएको वैज्ञानिक वनको नतिजाले नै प्रदेशभरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विस्तार गर्ने वा नगर्ने पनि निर्णय लिने छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता यज्ञमुर्ती खनालले पनि केहि त्रुटी भए पनि सत्याउन सकिने बताए। 

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा साझेदारी वन व्यवस्थापनको नीति नै गलत भएको उल्लेख गरिएको छ। बाह्रवनमा लागु भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रति पनि प्रश्न खडा गरिएको छ। यद्यपी सिङगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै गलत भने नभएको तर्क उप समितिको छ। अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत उप समितिका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले भने बाह्रवनमा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भने प्रक्रियागत रुपमा अगाडी नबढेको बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आईसकेपछि विस्तार गर्ने योजना पनि अलपत्र छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएकै सामुदायिक बनमा पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वनमा समन्वय नगरेपछि नयाँ सामुदायिक बनमा विस्तारको योजना नै अगाडी बढाउन समस्या भएको छ। नयाँ सामुदायिक वनमा कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रदेशको संसदीय समितिले नै रोक लगाएको छ। बाह्र बन र रानीफाटा सामुदायिक वनमा कार्यक्रम सुरुमै लागु भएकाले ति वनको अध्ययनपछि मात्रै नयाँ सामुदायिक वनमा विस्तार गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। यद्यपी जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय भने विस्तारको योजना अगाडी बढाउने पक्षमा छ। संसदीय उप समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले बाह्रवनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै खाता रोक्का गरेर छानबिन गर्न उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिईसकेको छ।