सुदूरपश्चिम सरकारका योजना छनौट गर्दा मापदण्ड नै छैन, पहुँचकै भर

सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनाहरु विधि र प्रक्रिया विना नै छनौट गरिएको खुलेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा सुदूरपश्चिम सरकारले छनौट गरेका १२ अर्वका विकासे योजना कुनै पनि विधि र प्रक्रिया बिना नै छनौट गरिएका हुन्। प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षमा विनियोजित बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखमा पूँजीगत अर्थात विकास तर्फ मात्रै ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख विनियोजन गरिएकोे थियो। उक्त बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारले न कुनै विधि र प्रक्रिया अपनाउन सक्यो न त नयाँ आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौट गर्दा त्यस्को तयारी भएको छ। 

जलश्रोत तथा सिचाई कार्यालय कैलालीका प्रमुख अमर वहादुर पालले प्रदेश सभा सदस्यहरुको ईच्छा अनुसार नै चालु आर्थिक बर्षका लागि योजनाहरु छनौट भएको स्वीकार गरे। स्थानीय तहमा समेत योजना छनौटका लागि विगतमा १४ र अहिले ७ वटा चरण पार गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। तर प्रदेश सरकारले भने झण्डै १२ अर्वका योजनाहरु कुनै विधि र प्रक्रिया विना नै छनौट गरेर कार्यान्वयन गरिरहेको हो। उक्त कुरा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा पनि स्वीकार गर्छन्। 

कुनै विधि र प्रक्रिया विना प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीहरुको ईच्छा अनुसार योजना छनौट भएकाले कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या श्रृजना भईरहेको मन्त्री बोहराले बताए। कतिपय योजना कार्यान्वनका लागि फिल्डमा पुग्दा कार्यान्वन गर्न सक्ने अवस्था नै भेटिएको छैन्। बैतडीमा हुँर्दै नभएको सुनखोलामा योजना छनौट हुनुपनि त्यसैको उपजका रुपमा हेरिएको छ। योजना छनौटका लागि अहिले सम्म कुनै मापदण्ड नै तय नभएकाले प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नै गाउँका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ। 

चालु आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौट गर्दा न प्रदेश सरकारसंग कुनै मापदण्ड थियो न त योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयहरु नै स्थापना भएका थिए। अहिले मातहतका कार्यालय स्थापना भएका छन् तर योजना छनौटका लागि भने मापदण्ड बनिसकेको छैन्। नयाँ आर्थिक बर्षको साढे तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले योजना छनौटको प्रक्रिया सुरु हुनु पर्ने हो। तर अहिले सम्म योजना तर्जुमा लागि कुनै मापदण्ड नै बन्न नसकेले फेरी पनि प्रदेश सभा सदस्य र प्रभावशाली नेताहरुकै ईच्छा अनुसार बजेट विनियोजन हुने आशंका बढेको छ।

योजनता तर्जुमाका लागि यो बर्ष भने मापदण्ड तय भईरहेको तर्क प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रशाद अर्यालको भनाई छ। चालु आर्थिक बर्षमा विगतमा कुनै निकायले कार्यान्वयन गरेर अलिहे प्रदेशको मातहतमा आएका योजना बाहेक सबै योजनाहरु पहुँचकै भरमा छनौट गरिएको योजना हुँन्। यति सम्म कि योजना छनौट गर्दा स्थानीय तहसंग समेत समन्वय नहुँदा कतिपय योजनामा दोहोरो बजेट पनि परेको छ।