सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, चार मन्त्रालय नेतृत्वविहिन

धनगढीः सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह गत माघ २६ गते नियुक्त भए। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दोस्रो दिन उनले सपथ खाए। सोही दिन शाहले दुई मन्त्रीसमेत नियुक्त गरे। नेपाली काँग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीले सपथ लिएका थिए।

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभाबाट सहजै विश्वासको मत पाए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने हुन सकेको छैन। सत्तासमीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिममा माओवादी सत्तापक्ष बने पनि दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति भइसकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत लिएका छन्। तर सरकार विस्तारमा भने बेवास्ता गरिएको छ।

प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर संघीय राजधानी पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशका मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताए। उनले भने, ‘केही भएको छैन। केन्द्रमा सहमति होला, हामीलाई भन्लान।’ प्रदेशका मुख्यमन्त्री केन्द्रीय नेताहरुको सामु निरह देखिएका हुन्।

प्रदेश सरकार तीन मन्त्रीको भरमा चलेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र मन्त्रीका लागि आन्तरिक संघर्ष रहेकाले मन्त्रालयको भागबण्डामा थप समस्या छ। मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री शाहको काँधमा छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको आचारसंहिताले प्रदेश सरकार विस्तारमा बाधा गरेको थियो। आचारसंहिता सकिएसँगै राजनीतिक दलहरु सरकार विस्तारको गृह कार्यमा छन्। आइतवार माओवादी पार्टीले छलफल गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरू अहिले मन्त्री बन्न तीव्र दौडधुपमा छन्। माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरीले प्रदेश सरकार विस्तारको कुनै योजना नरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारमा जानेकुमारा केहि भएको छैन। केन्द्रमा पनि केही भएको छैन।’

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको गुट सुदूरपश्चिममा छ। पुनको गुटलाई अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका नेताहरूले चलाइरहेका छन।् श्रेष्ठ गुटलाई राष्ट्रियसभा सदस्य जगत पार्की र जनार्दन गुटलाई माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले चलाइरहेका देखिएको छ।

वर्षमान पुनको गुटलाई प्रचण्ड बुहारी बिना मगर, प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी उत्सव र पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चलाइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलेसमेत मन्त्रीको टुंगो लगाएको छैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा छलफलसमेत नभएको बताए। उनले भने, ‘केही भएको छैन्।

उपराष्टिपतिको चुनाव भएको छ। चुनावपछि कुनै बैठक बसेको छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।’ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै राजनीतिक दलहरु मन्त्रालयको भागबण्डामा लागेका छन्। सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संयुक्त सरकार विस्तार हुने छ। सरकार विस्तारका लागि सुदूरपश्चिमले केन्द्रीय नेताहरुको निर्देशन पर्खिरहेको छ। प्रदेश सरकार गठनको एक महिना बढी भएपनि सरकार विस्तार भएको छैन्।