कैलालीमा आर्थिक वर्षको साढे नौ महिनामा ३१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधीमा १० प्रतिशत मात्रै बजेट गरेका बेला प्रदेश राजधानी रहेको कैलालीको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था समेत सन्तोशजनक नरहेको पाईएको छ। आर्थिक सकिन साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहदा कैलालीमा ३१ प्रतिशत विकास बजेट मात्र खर्च भएको छ। झण्डै साढे पाँच अर्व विकास बजेट रहेको कैलालीमा आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना मात्रै बाकी रहेका बेला ३१ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको पाईएको हो।

जिल्लाको कुल विकास बजेट पाँच अर्ब ३३ करोड विकास बजेट रहेकोमा दोस्रो चौमासिक सम्म एक अर्ब ६७ करोड मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। जुन गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को यही अवधीको भन्दा झण्डै नौ प्रतिशतले कम भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी मदनराज पाण्डेले बताए।  जम्मा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समेत न्युन रहदा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ठुला विकास आयोजनाको प्रगती समेत निराशाजनक नै देखिएको छ।

कैलालीमा संघिय सरकार मातहतका चार वटा ठुला विकास योजना रहेकोमा सबैभन्दा बढि मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक योजनामा ५२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। तर हुलाकी सडक योजनामा २२ प्रतिशत, रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजनामा २४ प्रतिशत र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजनामा ४४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ।

आर्थिक वर्षको नौ महिना सम्म न्युन विकास बजेट खर्च भएपछि आएको बजेट पनि खर्च गर्ने संयन्त्र विकासे अड्डाहरुसंग नभएको पुष्टि भएको छ। खर्च अनुपात हेर्दा गत वर्षको भन्दा कम देखिएपछि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरु कहाँ चुके भन्ने कुराको समिक्षा हुनुपर्ने धनगढीका अर्थविद तथा प्राध्यापक शिवहरी मुडभरीले बताए।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाउनेमा जनता आशावादी थिए। तर उनीहरुले पनि विगतकै परिपाटीलाई निरन्तरता दिदै वर्षभरी विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिन अग्रसरता नदेखाएपछि ठुलो रकम सञ्चित हुदा बजारमा बेला बखत देखिएको तरलताको समस्या पनि कम हुन सकेको छैन्। विकासको लहर आउने अपेक्षा समेत पूरा नहुने देखिएको छ।