सुदूरपश्चिम सरकारले साढे ९ अर्ब बजेटको अख्तियारी दिएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहेका बेला साढे नौ अर्ब बढि बजेटको अख्तियारी नदिएको पाईएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहेका बेला साढे नौ अर्ब बढि बजेटको अख्तियारी नआएको जनाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि २५ अर्ब ६ करोड कुल बजेट रहेकोमा झण्डै ३७ प्रतिशत बजेट खर्चका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अख्तियारी नदिएको पाईएको हो। नौ अर्ब ५७ करोड बजेटको अख्तियारी प्रदेश सरकारले नदिएको हो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीलाई १५ अर्ब ४८ करोडको मात्रै अख्तियारी प्राप्त भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेले बताए। 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई अख्तियारी प्राप्त भएको बजेटको १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएपनि नौ महिना सम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था समेत दयनीय देखिएको छ। नौ महिनाको अवधीमा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। कुल बजेट २५ अर्बको १० प्रतिशत अथात् २ अर्ब ५९ करोड मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए। 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको नौ महिना सम्म विकास बजेट खर्चका लागि अख्तियारी नदिएको भन्दै बीहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न समेत उठाएका थिए। सरकारले नौ–नौ महिना सम्म विकास बजेट खर्चका लागि अख्तियारी नदिनु दुःखद भएको प्रदेशसभा सदस्य भरत खडकाको तर्क छ। 

तर शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पर्यटन मन्त्री माया भट्टले भने अख्तियारी नदिईएको कुराको खण्डन गरिन्। भट्टले असोज, कार्तिक र मंसिरमा गरी बजेट खर्चको अख्तियारी सम्बन्धीत कार्यालयलाई दिईसकेको दावी गरिन्। तर उनले आवश्यक कानुन नबनेका कारण केही कार्यक्रममा मात्रै अख्तियारी नदिईएको जिकिर गरिन्। 

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सुचना अधिकारी विष्णु रावतले भने सबै मन्त्रालयहरुलाई साउनमै बजेटको अख्तियारी दिईसकेको दावी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको साढे ३ महिना बाँकी रहेका बेला कुल विकास बजेटको ३७ प्रतिशत बजेट खर्चका लागि अख्तियारी नै नदिएपछि विकास र समृद्धिको नारा बोकेको सरकारको भुमिका माथी प्रश्न खडा भएको छ। प्रदेश सरकारले सासंदको पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समेत अहिले सम्म सम्वन्धीत कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छैन्।