सुदूरपश्चिमको विकास बजेट कार्यान्वयन, ६ महिनामा ११ प्रतिशत मात्र प्रगति

धनगढीः सुदूरपश्चिममा विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको ११ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ। जबकी सो अवधिसम्म ५० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो। 

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा यस वर्ष पनि सुधार आउन सकेको छैन्।  गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म पुँजीगत र चालु गरी १४ दशमलव ४३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिएको छ। प्रदेश सरकारको कुल ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब २४ करोड २३ लाखमात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ। पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ।

पूँजीगततर्फ विनियोजित कुल २६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाखमध्ये ११ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ। चालु खर्च भने २१ द्यशमलवम २८ प्रतिशत छ। कुल बजेटको आधाभन्दा बढी अर्थात १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट प्राप्त गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ११ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ।

सबैभन्दा बढी योजना पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगै छन्। तर अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। मन्त्रालयमा दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको दाबी छ। योजना कार्यान्वयनमा बजेट विनियोजन क्षमता राम्रो नभएकाले बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन। 

६ अर्ब ६ करोड ३९ लाख बजेट प्राप्त गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा एक अर्ब ४५ करोडमात्र खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल खर्च १२ दशमलव ५० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४ दशमलव .५३ प्रतिशत छ। ती मन्त्रालयको क्रमशः ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख र २ अर्ब २१ करोड ५ लाख बजेट छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ दशमलव ५० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले २२ दशमलव ८३, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८ दशमलव १० र प्रदेश व्यवस्थापिकाले १५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले प्रदेश सरकारसँग ७ हजारको संख्यामा योजना रहेका भए पनि वहुवर्षीय योजनामा कम बजेट भएकाले खर्च कम भएको बताए।

‘आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धि कानून र खर्चको मापदण्डको पूर्ण पालना नहुनुले बजेट खर्चमा समस्या देखिएको छ।’ हरेक वर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढीमा ६८ प्रतिशत र औसतमा ६४ प्रतिशत मात्र छ। विनियोजन दक्षता, वित्तीय अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कमजोर हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ।’ उनले पुँजीगत खर्च बढाउने दिशामा सबै विषयगत मन्त्रालयको पहल हुनुपर्ने, गैरबजेटरी रकम माग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनुपर्ने, दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक उत्पादन दिने क्षेत्रहरूमा लगानी केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए।