सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

पश्चिम सेती टाउन प्लानिङदेखि फास्ट चार्जिङ स्टेशनसम्मका परियोजनाको पहिचान

सुदूरपश्चिममा परियोजना पहिचानको बहस

२०७९ माघ १४, १०:०६ खबर संवाददाता

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रको ५१ दशमलव ८४, कृषि तथा वन क्षेत्रको ३३ दशमलव ८४ र औद्योगिक क्षेत्रको १४ दशमलव ३१ प्रतिशत योगदान देखिएको छ।

एसियाली मापदण्ड अनुरूप पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रूपमा रहेको गोरुसिंहे–गड्डाचौकी सडक खण्डको स्तरोन्नति, अत्तरिया–मोहना व्यापारिक मार्गको विस्तारसँगै सुदूरका उद्योगबाट भारतीय उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ र मध्यवर्ती (इन्टरमिडिएट) औद्योगिक वस्तु आपूर्ति÷निकासी गरी उत्पादनमा अन्तरआवद्धता विकास गरेर पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन सकिने भन्दै यसका लागि बहस सुरु भएको छ। 

भारतको रुद्रपुरमा भएको औद्योगिक विकासको लाभ लिन सुदूरपश्चिममा स्थापना हुने उद्योगको मूल्य–श्रृंखलामा आधारित उत्पादन विकास गर्ने अर्थात् औद्योगिक कच्चा वस्तु उत्पादन वा मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन गरी निर्यात व्यापारको लाभ लिन सके मात्र सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रले सहि गति समात्ने बहस हुन थालेको हो। यसले औद्योगिक विकासका लागि प्रविधि, ज्ञान, सीपको हस्तान्तरणमा पनि मद्दत गर्नेछ भने कतिपय सहायक (एन्सिलरी) साना–मझौला उद्योगहरू (एसएमईज)को पनि विकास हुने संभावनालाई बढाएको छ।

‘इण्डिया टु इण्डिया भाया बंगलादेश’ जस्तै सुदूरपश्चिमको विकास गर्न दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गरी ‘इण्डिया टु इण्डिया भाया नेपाल’को सुविधा दिन सकिने पर्याप्त आधार भएको सरोकारवाला बताउँछन्। यसले ‘बोर्डर’ लाई अवरोध नभएर ‘ब्रोडर’ (खुला र चौडा) गर्छ। व्यापार र पारवहनलाई सहज तुल्याउँछ र व्यापारको लागत न्यूनीकरण गर्छ।

महाकाली नदीमा निर्माणाधिन ४ लेनको मोटरेबल पुलसँगै सीमापारीको भू–भागमा १०–१२ किलोमिटर सडक निर्माणले अन्तरदेशीय अन्तरआवद्धता कायम हुने देखिएको छ। यद्यपि, औद्योगिक एवं व्यापारिक अन्तरआवद्धताका लागि पहल भने आवश्यक छ। साथै, खुटीया–दीपायलबाट बझाङ–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ हुँदै चीनतर्फ ताक्लाकोट जोड्ने मार्गको विकासले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारिक सम्भावनालाई उजागर गर्ने संभावना पनि उत्तिकै बढेर गएको छ।

सस्तो र सुलभ विद्युत् सातै दिन चौबीसै घण्टा प्रदान गर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदै जाने हो भने भारतका कतिपय उर्जा–सघन उद्योगहरू नेपालतर्फ आकर्षण गर्न कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र, अत्तरिया–धनगढी औद्योगिक करिडोर, हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्र र डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रलाई ती सम्भावित लगानीकर्ताको आवश्यकता र चाहनाको अध्ययन गरी अघि बढ्न सक्नुपर्ने देखिएको छ।

सुदूरपश्चिमको अथाह सम्भावना जडिबुटी, सुगन्धित वनस्पति प्रशोधन एवं प्याकेजिङ उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि छ। यी क्षेत्रको विकासका लागि पनि लगानी र विकासको ढाँचा तयार गर्ने काम शुरु भैसकेको सरकारी दाबी छ। बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा चार जिल्ला समेट्नेगरी खप्तड क्षेत्रको गुरुयोजनासहित एकीकृत विकासका लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ।

खप्तड क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिकका अतिरिक्त अध्यात्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गर्न वहस नै चलेको छ। भारतको ठूलो जनसंख्या रहेको उत्तरी भारत र राजधानी नयाँ दिल्लीबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक आकर्षण गर्न सकिन्छ। यसका लागि गुणस्तरीय सडक, सुरक्षित र विश्वसनीय यातायात, अवरोधरहित नाका, आतिथ्य सत्कार ट्रेकिङ ट्रेल, होटल, धर्मशाला, धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति लगायत पूर्वाधार विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अत्यावश्यक देखिएको छ।

सुलभ र सुरक्षित यातायातका लागि ‘डेडीकेटेड’ लेनसहितको इलेक्ट्रिक बस ¥यापिड ट्रान्जिट (इबीआरटी) निर्माण गर्न सम्भाव्य र आवश्यक छ। लगानी बोर्ड नेपालले देशका सबै भूभागलाई समेटेर सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको संग्रह तयार गर्दै गोदावरी स्मार्ट सिटी र आइटी पार्क, विद्युतीय यातायात सुविधा तथा यसका लागि फास्ट चार्जिङ स्टेशन तथा पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना लगायतको अवधारणा प्राप्त गरी प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी आकर्षणमार्फत् सुदूरपश्चिमको विकासमा लगानी बोर्डले परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर रहेको बताउँदै आएको छ।
 

कमेन्ट लोड गर्नुस