सुदूरपश्चिम सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका सडकको निर्माण सुरु भएन

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका सुदूरपश्चिमका झण्डै ३ सय सडक योजनाको निर्माण आर्थिक बर्षको अन्तिम चौमासिक सुरु हुँदा पनि निर्माण सुरु भएको छैन्। प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले छनौट गरेका प्रादेशीक गौरवका ९ वटा सडक योजनाहरुको निर्माण अलपत्र परेका बेला प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका झण्डै ३ सय सडक योजनाको निर्माण पनि अझै सुरु नभएको हो। 

विगतमा सडक डिभिजन कार्यालयहरु र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकहरु चालु आर्थिक बर्षबाट प्रदेशको भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहमा आएका थिए। तर बल्ल आएर सडक निर्माण अघिका प्रक्रिया भईरहेका हुन्। कैलाली र कञ्चनपुर हेर्दै आएको पुर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीका प्रमुख श्याम खड्काले केहि सडकको मात्रै निर्माण सम्झौता भएको बताए। 

प्रदेशको समृद्धीसंग जोडिएका ३ सय ५ वटा सडकहरु निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिईएको छ। त्यस्मा केहि सडकहरु फेरी संघीय सरकारले निर्माण गर्ने बताएको छ भने ९ वटा सडकलाई प्रादेशीक गौरवका योजनामा राखिएको छ। ९ सहित बाँकी सडकहरु प्रदेशमा रहेका ४ वटा पुर्वाधार विकास कार्यालयहरु निर्माण गर्नुपर्ने छ। तर आर्थिक बर्षको ९ महिना पुग्नै लाग्दा पनि कतिपय सडकहरुको त डिजायन स्टमेट पनि बनाउँन बाँकी छ। डोटी र डडेल्धुरा हेर्दै आएको पुर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले पनि सो कुरा स्वीकार गरे। 

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएसंगै चालु आर्थिक बर्षदेखि सेती लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, महाकाली करिडोर, धनगढी–अत्तरीया ६ लेन सडक बाहेकका अधिकासं सडक योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिईएको छ। तर कछुवा गतिमा रहेको प्रदेश सरकारले भने आर्थिक बर्षको आधा समय सकिएपछि मात्रै सडक योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात पुर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको थियो। जस्ले गर्दा प्रदेशका झण्डै ३ सय सडकहरुको निर्माण सुरु हुन नसकेको हो। 

देशमा तीन तहका सरकार सञ्चालन भएसंगै विकास निर्माणले पति गति पाउला भन्ने आशा सुदूरपश्चिमवासीमा थियो। तर विगतमा निर्माण भईरहेका सडक योजनाको काम पनि प्रदेश सरकार सञ्चालन भएसंगै बन्द भएपछि प्रदेशवासीमा निराशा बढेको छ।