डाक्टर केसीसँगको ७ बुँदे सहमतिमा नयाँ कुरा के थपियो?
धनगढीः डाक्टर गोविन्द केसीसँग सोमवार ७ बुँदे सहमति भएको छ। साउन ७ गतेदेखि पाँच बुँदे माग राखेर धनगढीमा अनशन बसेका केसीसँग शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल नेतृत्वको सरकारी टोलीले अनशन अन्त्य गराउँदै सहमति गरेको हो।
डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। सरकारले यसअघि पनि गेटामा तीन सय शय्याको अस्पताल चलाउन २०७८ मै निर्णय गरेको थियो भने गेटा गत चैतमै तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गरिएको थियो।
विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा गत चैत २५ गते गेटामै बसेको सिनेट बैठकले तीन सय शय्याको अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। सरकार पनि गेटा तीन सय शय्याकै चलाउने भनिरहेको र डाक्टर गोविन्द केसीले पनि चलाउनै पर्छ भनिरहेको कुरामा कहाँनेर असहमति थियो?
पहिलो बुँदाको (ख) मा एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि फ्याकल्टी, जनशक्तिको भर्ना, जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी पूरा गर्ने सहमति भएको छ। विश्वविद्यालमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै अघिल्लो पटकको ११७ दिनको कार्यकालमै विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम यो वर्षबाटै सुरू गर्न चिकित्सा आयोगमा गत फागुनमै चार विधामा पढाउने भन्दै सेल्फ अप्रेपजल फाराम पेश गरिसकेको छ भने यो वर्ष सुरू गर्ने भनिएका एमबिबिएसलगयातका विधाको पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको विश्वविद्यालयले जनाकारी दिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको गेटा अस्पताललाई विश्वविद्यालय मातहत ल्याउने कार्यक्रम भने केसीकै अनशनले प्रभावित भएको छ। केसीले धनगढीमा अनशन नथालेको भए साउन ९ गते नै स्वास्थ्य मन्त्री आएर विश्वविद्यालाई गेटा अस्पताल हस्तान्तरण भइसकेको हुन्थ्यो। डाक्टर केसीले राखेको दोस्रो मागमा पनि सरकार र विश्वविद्यालयले काम नगरेको भन्ने त थिएन तसर्थ दोस्रो बुँदा पनि लेख्ने नै भनेर लेखिएको देखिन्छ।
सम्झौताको पहिलो बुँदाको (ग) मा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। सरकारले उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि नै चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने विश्वविद्यालय उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लागेको थियो। यसमा पनिि केसीले गर्दा सहमतिमा आयो भनेर भन्ने ठाउँ छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा "शैक्षिक तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने" भनेको के हो? बुझ्न सकिएन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्डबमोजिम सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ तर सम्झौताको दोस्रो बुँदामा 'निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरिने छैन, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन' भन्नुको अर्थ के हो? सिट निर्धारणर, ऐन, नियमावली र मापदण्डबमोजिम हुन्छ कि अहिले गरेको सम्झौता प्रभावी हुन्छ? दोस्रो बुँदाको सिट निर्धारण सम्बन्धी कानुनी प्रावधान एकातिर सम्झौता अर्कोतिर गरिएको छ।
चार नम्बरमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने सहमति गरिएको छ। यो सहमति पनि विगतकै सहमतिको निरन्तरता मात्रै हो नयाँ सहमति भने होइन।
सम्झौताको पाँच नम्बर बुँदामा 'सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने' सहमति भएको छ। तर आजससम्म कुनै पनि सरकारले यसको अन्त्य हुनुहुँदैन भनेर भनेको छैन भने कोही पनि यस्तो कुराको अन्त्य हुनुहुन्न भनेर लागिपरेको देखिएको छैन।
सम्झौताको ६ नम्बर बुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा गरिएको छ। यसमा पनि सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना तथा २०४६ सालदेखि यताका उच्च पदस्थ र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेर आयोग नै गठन गरेको छ। सम्पत्ति छानविनका विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ।
यस्तै, ७ नम्बर बुँदामा विगतमा डाक्टर केसी र सरकारबीच विगतमा भएका सहमतिको अवस्थाबारे तीन महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै कम्तिमा तीन महिनाका लागि डाक्टर केसीको अनशन स्थगित भएको छ।
यो पटक कम्तिमा पनि तीन महिनासम्म डाक्टर केसीले अनशन नबस्ने वातावरण तयार नहुने अवस्था यो पटको सहमतिले निर्माण गरेको छ। डाक्टर केसीले यो पटक ५ दिनसम्म अनशन बसेर उनको आन्दोलनलाई के नयाँ उपलब्धि मिल्यो भन्ने सम्झौताका बुँदामा उल्लेख छैन। सरकारले अगाडि बढाइरहेकै विषयमा थप सहमति भएको देखिन्छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।