तीन पूर्वमन्त्रीको क्षेत्रमा पर्ने धनगढी-दीपायल द्रुतमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः वि.सं २०६४ मा खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक)को औपचारिक सर्भे भयो र ट्र्याक निर्माण सुरु गरियो। त्यसबेला खुटियादेखि दीपायलसम्म ८२ किलोमिटर सडक सर्भे गरिएको थियो। पछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्याउलेदेखि धनगढी (पिपल चौतारा)सम्मको १० किलोमिटर सडक थप भयो। धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको लम्बाई ९२ किलोमिटर भयो। 

द्रुतमार्ग बझाङसम्मै पु¥याउने संघीय सरकारको योजना छ। तर चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भने बजेट विनियोजन गरिएको छैन। द्रुतमार्ग डोटी र कैलालीमा निर्माणको चरणमा छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट विनियोजन नभएको धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मणबहादुर रावलले बताए।

‘नयाँ तथा पुराना कुनैपनि योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण कार्य अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ, बजेटका लागि संघीय सरकार समक्ष फाइल पेस गरिसकेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। रातो किताबमै दु्रतमार्ग निर्माणका लागि बजेट नपर्नुको कारण भने बुझ्न सकिएको छैन,’ उनले भने।

धनगढी–दीपायल (द्रुतमार्ग) निर्माणको नाममा तीन जना पूर्वमन्त्रीहरु लेखराज भट्ट, प्रेमबहादुर आले र नारदमुनि रानाले निर्वाचनको समयमा आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका छन्। तर सडक निर्माणमा यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको छैन। सडक निर्माणका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट आवश्यक पर्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण गरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई पुरानो भुक्तानी दिन पनि बजेट छैन। 

सडक  निर्माण सुरु भएको १५ वर्षमा प्रगति भने साढे ७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। ठुला योजना निर्माणको नाममा राजनीति गर्ने र निर्वाचित भइसकेपछि फर्केर नहेर्ने नेताहरुको आनीबानीका कारण सुदूको सम्वृद्धीसँग जोडिएको योजना अलपत्र परेको हो।

तीनै जना पूर्वमन्त्रीहरुले निर्वाचनको समयमा घोषणापत्रमा द्रुतमार्ग समावेश गर्ने भएपनि कागजमा सीमित हुँदै आएको छ। डोटीबाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री आलेले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने दाबी गरेका थिए। द्रुतमार्ग क्षेत्रका नागरिक तथा राजनीतिक दलका कार्यकताहरुले लेखराज मार्गको संज्ञा समेत दिएका थिए। 

धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको ट्र्याक निर्माणको काम गत आर्थिक वर्षमा पूरा भएको छ। धनगढीदेखि बझाङसम्म एक सय ८६ किलोमिटर सडकको निर्माण कम्पनीलाई ७७ करोड तिर्नुपर्ने दायित्व छ। तर यस वर्ष नयाँ र पुराना कुनै पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको योजना कार्यालयले जनाएको छ।

निर्माण कम्पनीलाई अहिलेसम्म एक अर्ब २ करोड भुक्तानी गरिएको छ। बाँकी भुक्तानी दिन बजेट नभएपछि निर्माण कार्य नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ। धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि करिब ३० करोड खर्चेर १८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने र लेबल मिलाउने काम गरेको छ। ९६ किलोमिटर सडकमा कृषि तथा अन्य सडक योजनाबाट निर्माण गरिएको हो। बाँकी सडक निर्माणका लागि बजेट छैन।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि नेताहरुले पुनः फस्टट्र्याकको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउन सुरु गरेका छन्। तर सडक निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितताको विषयमा नेताहरु मौन छन्।