नेपाली राजनीतिः धृतराष्ट्र र गान्धारी अभिनय

-डा. रामचन्द्र बिनाडी
भनिन्छ, “कुनै उजाड र मरुभूमितुल्य भूभागलाई निश्चित समयको लागि एउटा शिक्षित र दूरदृष्टिवान व्यक्तिको समूहलाई सुम्पिने हो भने २० वर्षमै त्यहाँ सानदार हरियाली छाउँछ, जस्तै स्विजरल्याण्ड। त्यसैगरी कुनै हराभरा र सुन्दर भूभागलाई अशिक्षित र अदूर दृष्टिवानका हातमा सुम्पिने हो भने यिनीहरूले २० वर्षमै उक्त भूमिलाई उजाड बनाएर मरुभूमि बनाइदिन्छन्, जस्तै  ब्राजिल।”

सायद, हामीहरू दोस्रो समूहमा पर्छौँ। र ब्राजिलका अनुयायी भएका छौँ। प्रकृतिले नेपाललाई विश्वकै लोभलाग्दो अलौकिक सम्पन्न र रमणीय भूभाग सुम्पेको छ। तर, नेपाली शासक खासगरी दोस्रो विश्व युद्धपछिकाहरूले नेपाललाई आजको यस अवस्थामा ल्याएर छोडेका छन्। बाइसे, चौबिसे शासनकालका केही मल्ल राजाबाहेक नेपालले कहिले पनि दिगो दूरदृष्टिवान र जनप्रेमी शासक पाउन सकेन।

पृथ्वीनारायण शाहदेखि रणबहादुर शाहसम्मका राजाहरूको राजकाजको महत्त्वपूर्ण समय नेपालको एकीकरणमै सीमित रह्यो। राजेन्द्रदेखि त्रिभुवनसम्मका राजाहरू राणाहरूकै भरणपोषण र व्यवस्थापनमा व्यस्त रहे र राजतन्त्रका अन्तिम तीन राजाहरू महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्थाको स्थापना, मजबुती र निरन्तरतामै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च  गरी वसे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका तमाम मुलुकहरूले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भित्र रही आ–आफ्नो देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र सञ्चारको विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिइरहँदा नेपालमा भने पञ्चायतले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताका सिद्धान्तको माला जपाउँदै खोक्रो राष्ट्रियताको स्वाङ्गमा जनतालाई प्रजातन्त्रबाट विमुख गराई निर्दलिय राजतन्त्रप्रति आकर्षित गर्नुमा नै आफ्नो सम्पूर्ण आन्तरिक र बाह्य शक्ति खर्चिरह्यो।

यदि पञ्चायती शासनकालमा राजा र नेताहरूले नेपालको समृद्धि अन्तरआत्मादेखि नै चाहेका भए त्यो अति सहज ढङ्गबाट पूरा हुनसक्थ्यो। तत्कालीन एकात्मक पञ्चायती व्यवस्थाले बिना रोकटोक र बिना संसदीय अवरोध देशको चौतर्फी विकासलाई शिखरमा चुल्याउन सकिन्थ्यो। आज नेपालको राजतन्त्र जापान र बेलायतको जस्तै प्रत्येक जनताको हृदयमा सम्मानजनक तवरले विराजमान भइरहन्थ्यो। पञ्चायती शासनकालमा केही कलकारखाना त खोलिए। तर, तिनीहरूले नेपाली जनस्तर र अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकेनन्। भूमिसुधार र गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान जस्ता कार्यक्रमले पनि चाकरी गर्नेहरूबाहेक आमजनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेन।

प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि बाह्यरूपले स्पष्ट देखिने गरी विकासका कार्यहरू अघि बढेर जनताको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन देखा प¥यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, व्यापार, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा व्यापक सुधारका सङ्केतहरू देखा परे। तर विडम्बना माओवादीको दश वर्षे जनयुद्धले भर्खर जुर्मुराउन लागेको नेपालको विकासलाई ठ्याम्मै दश वर्षसम्म होल्ड गरेर राख्यो। यस आन्दोलनका केही सकारात्मक पक्षहरू देखापरे। जस्तै वर्षौँदेखि जरो गाडेर बसेका अनेकौँ सामाजिक कुरीति, असमानता र अन्धविश्वास विरुद्ध बलियो सफलता लिनुका साथै शोषित वर्गको चेतनाको स्तर उकास्न र शोषकवर्गलाई आफूले गरेको शोषणको बोध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥योर सफलता पनि लियो।

तर यस आन्दोलनलाई आर्थिक रूपले विश्लेषण गर्दा यसले देशको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपले खोक्र्याएको थियो। त्यसपछि दुईदुई पटकको जम्बो संविधान सभाको खर्चभार र अहिले प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन देशलाई कङ्गाल बनाउने प्रमुख कारकतत्त्व बने। प्रदेश सरकारको संरचनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई टाउकै उठाउन नसक्ने गरी चिथोरेर राखेको छ। यस प्रदेश सरकारले लक्ष्यमा पुग्न नसकी बिचमै अलपत्रिएका केही सिमित दलका भरौटेहरुको व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अन्य आमनागरिकको जनजीवनका सवालमा दिनसक्ने उपलब्धि शून्य नै रह्यो। 

आजसम्म नेपाली जनताले देशको राजनैतिक तहबाट भोगेका अनेकौँ यातनाहरूमध्ये १०४ वर्षे राणाशासन काल र दश वर्षे माओवादी युद्धकाल मानवीय अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन व्यवसायलाई छेदबिच्छेद गर्ने अति नै दुःखद् बज्रपात हुन्। नेपाली जनताहरूले यस्ता दुःखद् क्षण भोगिरहँदा पनि भोलि एक न एक पटक नेपाली जनताले सुख, शान्ति र समृद्धि आउन सक्छ भन्ने आशाको दीप धिपधिपाई रहन्थ्यो। तर अहिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् जनताहरूमा न त विगतमा बोकेका आशाको सन्तुष्टि रह्यो न नयाँ आशा गर्न सकिने सम्भावना।

नेपालको बृहत्तर विकासका लागि जनताले दलहरूलाई दिएको दुई तिहाइको सरकारको अल्पायुमै भएको देहवसान र जनताको मौलिक मताधिकार हनन् हुने गरी निर्माण गरिएको चुनावी गठबन्धनको रणनीतिले गर्दा नेपाली जनताहरूमा थप निराशा थोपारेको छ। गठबन्धन भनेको जनताबाट लगभग विश्वास गुमाई पटक–पटकको परीक्षणपछि पनि पुनः असक्षम देखिएका व्यक्तिहरूलाई जसरी पनि चुनाव जिताएर लग्ने रणनीति हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले संसदमा बन्न जाने सरकारबारे गठबन्धनको अभ्यास गरिरहेको भएपनि चुनावी गठबन्धन भने जनआस्था र दलीय आदर्शको विरुद्ध हो। प्रत्येक राजनैतिक दलहरूले आफ्नो दलको सिद्धान्त बोकेको उम्मेदवार दिन सक्ने हैसियत राख्नुपर्छ। यदि त्यो दिन सकिँदैन भने दल नै खोल्नु  हुँदैन। त्यसैले गठबन्धन जनताको आत्मसम्मान र सैद्धान्तिक विचारप्रतिको धोका हो। आमजनताको वास्तविक दुःख सुखबाट टाढिएको समूहले आपसमा मिलिजुली खान पाउने गरी बनाइएको लुटेरा प्रवृत्ति हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताहरूलाई क्षितिज पारीको चम्किलो राप सेकाउने आश्वासनमा अनेकौँ हत्या र हिंसाजस्ता जघन्य काण्डहरूमा सरिक हुने र त्यसको भार थेग्न विवश पारेका छन्। आफ्नो स्वार्थ भेटिने बिन्दुमा पुग्ने बित्तिकै जनताको दुःख दर्द र जीवनस्तरलाई जस्ताको त्यस्तै छोडी नेताहरू आफ्नो र आफ्नाहरूको भरण पोषणमा लिप्त रहे। जनताको भूमिका अहिले करदातामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । आफैले तिरेको करको जनताले केवल पाँच प्रतिशत मात्र उपभोग गर्न सके होलान्। बाँकी९५ प्रतिशतयिनै नेता र यिनकै वरिपरिफन्को मार्नेहरूको हकदाबीभित्र पर्छ। 

अहिले नेपाली जनताहरू इतिहासकै सबभन्दा निरुत्साहित अन्योलतामा छटपटाइरहेका छन्। विगतका नेपाली जनताका दुःखलाई सुखद भविष्यको आशाले पुनर्बल दिई रहन्थ्यो। अहिलेको नेपाल न त वर्तमानको सङ्घर्षमा छ न त भविष्यको लक्ष्यतिर उन्मुख। राजनीतिक दलहरूले नेपालको सुखद भविष्यको लागि ठानिएका पद्धति र संरचनाहरू, जस्तैः सक्रिय र संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दूराष्ट्र विनाश गर्नुको साथै ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्त्वका पद्धति, संरचना र परम्पराको एकपछि अर्को गर्दै रित्याउँदा पनि नेपाली जनताले राम्रै हुने आशामा चुपचाप बसिरहे।

दलहरूको सङ्घर्षको यो अन्तिम उपलब्धिले एउटा अनैतिक भ्रष्ट र अदूरदर्शी पद्धति स्थापित गरेको छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि लिएर कलकारखानाका मजदुरसम्म र न्यायालयका न्यायाधीशदेखि लिएर मानव अधिकारकर्मीसम्म दलीय अन्धभक्तिका अनुयायी भएका छन्। सरकार मिलिजुली लुट्ने गठबन्धनमा अडेको छ, भने देशको स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार र अर्थ यिनीहरूकै भागबण्डामा पिल्सिएको छ। आफूलाई महान ठान्ने प्राध्यापक र शिक्षक कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग हुँदैनन्, डाक्टरहरू खटाइएको अस्पतालमा बिरामीमाझ हुँदैनन्। इन्जिनियर साइडमा हुँदैनन् र कर्मचारी कार्यालयमा निःस्वार्थ सेवा दिइरहेका हुँदैनन्।

यिनीहरूको विरुद्धमा जनगुनासो सुन्ने कुनै निष्पक्ष उपल्लो निकाय पनि छैन। किनभने प्रहरीको आईजीपी, सेनाको प्रधानसेनापति, न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रको साझा अभिभावक राष्ट्रपतिसमेत कुनै न कुनै दलको छत्रछायामा आवद्ध छन्। यसरी नेपालका राजनैतिक दलहरूले नेपाली जनताहरूलाई अत्यन्त दयनीय निकासविहीन र टिठ लाग्दो छट्पटीमा गुटमुट्याइरहेका छन्। त्यही कारणले जनताबाट अहिले अनेकौँ विकल्पको खोजी भइरहेको छ, जसमध्ये पहिलो विकल्प होः

(क) संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्वहाली
अहिले एउटा ठुलो जन समूह पुनः राजतन्त्रतिर आकर्षित भएको छ। यो आस्थालाई गणतान्त्रिक अभ्यासका त्रुटिहरूले मलजल दिइरहेका छन्। तर राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाले नै वर्तमानको अस्तव्यस्ततालाई निमिट्यान्न पार्नसक्छ भन्ने विश्वास अवास्तविक विश्लेषण हो। नेपालमा राजतन्त्रले आफ्नो हैसियत र क्षमता पुस्ट्याँई सकेको छ। बेलायत र जापानजस्ता देशको राजतन्त्रले जनविकास अगाडि सारेर आफू त्यसको बलियो स्तम्भ बन्न सकेको तर नेपालको राजतन्त्रले दलदलमा भाँसिएको जनविकासलाई कहिले पनि माथि उठाउने चेष्टा गरेन। व्यक्तिगत क्षमताबिना पुस्ताको इतिहास भजाएर खाने र वंशजको आधारमा स्वतःराजाघोषित हुने परम्परालाई उत्तरआधुनिक कालको वैज्ञानिक जनमस्तिष्कले स्विकार्न सक्दैन। प्रत्येक राष्ट्रनेता व्यक्तिगत कर्मकै आधारमा उदय हुनुपर्छ र व्यक्तिगत क्षमताको अभावमा नै विलय हुनुपर्छ।

(ख) राजनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिको आगमन
अहिले नेपालको स्थानीय निकायमा देखापरेका बालेन, हर्क र गोपीजस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू व्यक्तिगत रुपमा जतिसुकै सक्षम भएपनि यो संविधानभित्र यिनीहरूको भूमिकालाई अतिनै साघुँरो स्थान दिइएको छ। यस दलीय संरचनाको संविधानभित्र कुनै एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलको सहमति र सहकार्य विना देशकै समग्र पक्षको कायापलट गर्नसक्ने क्षमताको परिकल्पना नै गरिएको छैन। यी स्वतन्त्र नेताहरूले अहिले बटुलेको विश्वास केवल दलीय नेताहरूको कार्यशैलीप्रतिको आक्रोश मात्र हो।

(ग) नयाँ दलको खोजी
स्थापित ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको पटकपटकको सरकार सञ्चालनको परीक्षणपछि विकासप्रेमी युवापुस्ता र नागरिक समाज तिनीहरूको हर्कतबाट आजित भएर विकल्पको खोजीमा नयाँ दलतिर आकर्षित भएका छन्। तर यो पनि पूर्ण समाधानको उपाय हुन सक्दैन।  देशको निरङ्कुशताको विरुद्ध दिलोज्यानले लडी जेलनेलकोयातना भोगी राष्ट्रप्रतिको आफ्नो प्रेम,त्याग र समर्पण जनताबाट पुष्टि गराई त्यसको इतिहास रचाइसकेका त्यागी नेताहरूको नेतृत्वबाट उब्जाइएका ठुला र ऐतिहासिक दलहरूसमेत अहिले धरासायी भइरहेको अवस्थामा दुईचार शब्दको चर्को र चातुर्य प्रस्तुतिकै आधारमा उदय हुन खोजेका नयाँ दलहरूले काबिलताको पुष्टि पाउँलान् जस्तो लाग्दैन। पटक–पटकका दलीय आश्वासन, दलीय नारा र दलीय कार्यशैलीबाट धोका खाइसकेका जनताहरूले पुनः अर्को लुटाहाहरूको झुण्डलाई सहजै अनुमोदन गर्लान् भन्नेमा पनि शङ्का छ।  दलको स्थापनामा नेतृत्व दिएको एउटा सक्षम व्यक्तिले पुरै दललाई सधैको लागि सक्षम बनाउन नसकेको दृष्टान्त बिपीको काङ्ग्रेस र पुष्पलालको एमालेबाट पुष्टि भइसकेको छ।

त्यसो भए सामाधान के हो त ? भन्नेतिर प्रत्येक नेपालीले साँच्चिकै चिन्तीत भएर गहन र गम्भीर मनन् गरी निम्न दुई मात्र सुझावलाई आत्मसात गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छः 
(क) प्रदेश सरकारको खारेज 
विद्यमान प्रदेश सरकारको संरचना न सजिलै ल्याउन सकिएको थियो न त सजिलै हटाउन सकिनेछ। अहिलेको यही परिवेशमा प्रदेश हटाउनु लगभग असम्भव नै छ। तथापि नेपालका नेताहरू नेपालको साँच्चिकै आर्थिक उन्नयन र विकासप्रति संवेदनशील छन् र  अर्थसँगै जोडिएका देशका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक पक्षको मनोवैज्ञानिक तवरले विश्लेषण गरी देशको बृहत्तर र दूरगामी हितको लागि निर्णय गर्ने क्षमता राख्दछन् भने यो कार्य सम्भव पनि हुनसक्छ। यसको लागि राजनीतिक दलहरूले देशको भूगोल, संस्कृति,अर्थ र शिक्षाको सम्भावना र क्षमता सुहाउँदो संरचनालाई आत्मसात गरी शक्तिराष्ट्रहरूको इच्छा र दबाबबाट पृथक बस्न सक्ने साहस र क्षमता राख्नुपर्छ र प्रत्येक नेता, देश र जन भलाइकोे भावनाबाट ओतप्रोत हुन अनिवार्य छ। 

(ख) भागबण्डा उन्मुख दलहरूलाई आदर्श दलमा रूपान्तरण
यदि हामी साँच्चिकै प्रजातन्त्रप्रेमी हौँ भने यो देश चलाउने भनेको जनताको मतबाट अनुमोदित भएका राजनैतिक दलभित्र आबद्ध नेताहरूले नै  हो भन्ने कुरा स्विकार्नुपर्छ। दल बिनाको प्रजातन्त्र कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर दलआदर्श, अनुशासित र मर्यादित तवरले चल्नुपर्छ। दल जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र लुटपाट मच्चाउने खालमा सरिक हुनुहुँदैन। फरक–फरक दलहरूले दलीय सिद्धान्त बोकेको उपर्युक्त उम्मेदवार दिई मतदातालाई स्वतन्त्ररूपले छान्ने अवसर दिनुपर्छ। यदि आफ्नो सिद्धान्तअनुरुपको उम्मेदवार दिन नसके दल नै सृजना गर्नु हुँदैन। प्रत्येक दलहरूले बढीमा दुई पटकसम्म मात्र पदमा बस्ने नियम थाल्नुपर्छ, जसले गर्दा दलमा सबैको पालो आउने र परीक्षण हुन पाउने अवसर आउँछ। जनताबाट विश्वास गुमाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट भित्र्याउनु हुँदैन।

अग्रजहरूले युवा नेतृत्वलाई सबल बनाउँदै जानुपर्छ नेल्सन मन्डेला आफ्नो अपार जन समर्थन, सबल कार्यक्षमता र दरिलो उमेर हुँदाहुँदै पनि दोस्रोपटक चुनाव लडेनन्। उनको भनाइ थियो, “यदि म चुनाव लडेँ भने जनताले मलाई नै जिताउँछन् र अरूले अवसर नै पाउँदैन।” हाम्रो दलीय शीर्ष नेताहरूले पनि यही आदर्श बोकी आफू छोरी, बुहारी, श्रीमती र नाता कुटुम्ब मात्रनहेरी क्षमताको आधारमा नेतृत्वको अवसर दिने हो भने न त स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिन्छ न त नयाँ दल नै।

यसरी वर्तमान छटपटी लाग्दो उकुसमुकुसलाई निकास दिने उच्च दलीय संस्कार र दलीय नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ। किनारबाट गुलेली खेल्नेले अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन र सुखद् परिणाम दिन सक्दैनन्। यसको साथसाथै देशको नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्रका विज्ञहरू, सुरक्षा निकाय र आमजनताले दलीय अन्धभक्ती त्यागी नैतिकवान भएर नेताबाट लादिएका अनैतिक निर्णयहरू निरुत्साहित गर्न सकेमा देशले निश्चय नै गति लिन सक्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। धृतराष्टको जस्तो अभिनयमा रहेका नेपाली नेताहरू बाहेकका अन्य सम्पूर्ण आम नागरिकले समेत अफ्नो हेर्न सक्ने दृष्टि हुँदाहुँदै महाभारतको गांधारी झै आँखामा पट्टी बाध्नु हुँदैन।  गान्धारीले पनि अन्धो बनेर धृतराष्टको साथ दिने होइन, आ–आफ्नाो आँखाको पट्टी खोलेर धृतराष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा नेताहरुलाई सुमार्गतिर डोह¥याउने प्रयास गर्नु पर्दछ।

लेखक बिनाडी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन्।