महिला प्रतिनिधित्वलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाउने नेतृहरुको प्रतिवद्धता
धनगढी: संघ र प्रदेशका महिला सांसदहरुले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिताको सवाललाई सामूहिक मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा भएको एउटा अन्तक्र्रियामा महिला सांसद तथा राजनीतिक दलका नेतृहरुले आउने चुनावमा महिलाको सहभागिता बढाउन सामूहिक दबाब सृजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना र नेपाल एफएम नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा गरिएको ‘‘संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सबै दलका महिला सांसद र नेतृहरुले संसदमा महिला संख्या बढाउन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
महिलालाई कोटामा मात्र सीमित राखेर हैन आगामी निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत भन्दा माथि उठाउनका लागि बढी भन्दा बढी खुल्ला उम्मेदवार बनाउन दबाब सृजना गर्नुपर्ने प्रदेश तहका नेतृ तथा सांसदहरुको माग थियो।
नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन दलभित्र र बाहिर सामूहिक संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन्। महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित पार्ने दलीय संरचनाका विरुद्ध लड्न र प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने गरी दाबी पेश गर्न महिला नेताहरुले नै साहस देखाउनुपर्ने सांसद पाण्डेको तर्क थियो।
‘संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता भएका कारण मात्रै संसदमा महिलाको संख्या देखिएको छ’ सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘महिलाको सहभागिताको सवालमा समानुपातिकले धानेको परिदृष्यलाई उल्ट्याउन अब प्रत्यक्षमा लड्ने आँट गर्नुपर्छ।’
सांसद पाण्डेले सबै पार्टीका महिला नेता र सांसदहरुको लडाईँले नीतिगत रुपमा नै सहभागिता सुनिश्चित भएको उदाहरण दिदै अब सिफारिस भएका महिलाहरुको टिकट सुनिश्चित गर्न कम्तिमा पहिलो चरणमा पार्टीभित्रका सबै महिला नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताइन्। आफू पनि प्रत्यक्षको उम्मेदवार बन्ने चाहना रहेको जानकारी गराउँदै उनले सबै महिलालाई चुनावमा हार्न पनि तयार रहने गरी प्रत्यक्षमा जोड गर्न आह्वान गरिन्।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले संसदमा महिलाको सहभागिताका लागि प्रदेश र केन्द्रमा साझा रुपमा लड्नुपर्ने बताइन्। समानुपातिकको सन्दर्भमा आरक्षणको कोटाभित्र बाँधिएको अवस्थालाई खुल्ला गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउन सबै राजनैतिक दलहरूको एजेन्डा बन्नुपर्ने सांसद थापाको जोड थियो।
‘माओवादीभित्र सबै महिला उम्मेदवारको सूची बनाएर संघमा पार्टीको नेतृत्वलाई र प्रदेशमा पार्टीको प्रदेशतहको नेतृत्वलाई दवाव दिने तयारीमा छौ’ थापाले भनिन्। ‘सबैदलभित्र तह अनुसारको पैरवी गरेर महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’ दलहरुले सैद्धान्तिक रुपमा महिला सहभागितालाई जोड दिए पनि व्यवहारिक रुपमा भने फरक व्यवहार गर्ने गरेको सांसद थापाको तर्क थियो।
प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न जोड
नेकपा एसकी नेतृ तथा सांसद पूर्णाकुमारी जोशीले पार्टीले निर्वाचनमा महिला सहभागितालाई रणनीति बनाएर नै अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। आफू प्रत्यक्षमा सिफारिस भएको जानकारी गराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पूर्वमन्त्री जोशीले चुनावी मैदानमा आफू कुनैपनि पुरुषभन्दा कमजोर नभएको दाबी गरिन्।
पूर्वमन्त्री तथा सांसद माया भट्टले चुनावी खर्चको डर देखाएर उम्मेदवार बन्नै नदिने प्रवृत्ति हटाउन पनि दवाव सृजना गर्नुपर्ने बताइन्। ‘पैसाको डर देखाएर खुट्टा तान्ने कोसिस भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘पैसा किन आवश्यक पर्छ भनेर हामीले सोध्ने गरौँ, उम्मेदवारी दिनसक्ने बनाउन दबाब दिन नछाडौँ।’
प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री मनाकुमारी साउँदले अब महिलाले आफ्नो दाबी महिला शक्तिका रुपमा पेश गर्नुपर्ने बताइन्। आसन्न मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मात्र नभएर पत्यक्षतर्फ लड्न आँट जुटाउनुपर्ने बताइन्। आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला सहभागिता बढाउन महिला सांसदले पनि आ–आफ्नो दलमा सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रदेशसभाका सबै सांसदहरुको भनाई थियो।
नाममा कैंची लाग्ने चिन्ता
संघ र प्रदेशसभाको चुनावका लागि सिफारिसमा परेका महिला नेताहरुले सिफारिस भएको नाममाथि नै नेताहरुबाट कैंची लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘महिलाको नाम जिल्लाबाट प्रदेशमा पुग्दा नै प्रदेशमै महिलाको नाम छाँटकाँट गरिन्छ’ कांग्रेस नेतृ गोमा आचार्यले भनिन्, ‘हरेक पार्टीमा पुरुष प्रधान मिचाइमा महिला परेकै छन्। महिलाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी पाउनुपर्छ भन्ने दाबी व्यापक छ तर पार्टीले उम्मेदवारी दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन।’
'मेरो नाम समानुपातिकमा केन्द्रसम्म पुगेको छ तर पार्टीभित्रै चर्को बोल्ने महिला परेका कारण मेरो नाम काटिन सक्छ,' आचार्यले भनिन्। टिकट दिए पनि नदिए पनि चुनाव लड्छौँ भन्ने साहस महिलाहरुले नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
नेकपा एमालेकी नेतृ तथा प्रदेश सांसद छाया देवकोटाले पैसाका कारण महिलाको नाम काटिनसक्ने बताइन्। महिला भन्नेवित्तिकै समानुपातिकमा हो भन्ने बुझाइ फेर्नुपर्ने बताइन्। ‘म पनि चुनाव लड्दैछु भन्दा के समानुपातिकमा हो भनेर प्रश्न गरिन्छ। अर्को प्रश्न पैँसा छ भनेर पनि सोधिन्छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई चिर्न म यसपटक प्रत्यक्षमा चुनाव लड्दैछु। आवश्यकभन्दा एक पैँसा खर्च नगरी चुनाव लड्छु। जितेर पनि देखाउनेछु।’
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भट्टले प्रत्यक्षमा जति बल गर्दा पनि आफूलाई समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको बताइन्। त्यसमा पनि नाम अन्तिमसम्म रहन्छ कि रहँदैन त्यसमा पनि उनले शंका व्यक्त गरिन्। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेतृ शर्मिला वागचन्दले दलित महिलाका हकमा झनै समस्या रहेको बताइन्। महिलाका लागि छुट्टै क्षेत्र बनाएर चुनाव लडाउन दबाब सृजना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सबै पार्टीका नेतृहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा नाम परेका महिलाहरुलाई आउने संघ र प्रदेशको चुनावमा जिताउन महिला जिताउन अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
कार्यक्रममा पत्रकार तथा विभिन्न क्षेत्रका नेतृहरु गरी ५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित गर्न दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठी पारस्परिक सहयोगका साथै आमसञ्चार माध्यमको अधिकतम उपयोग, सामूहिक पैरवी, दलभित्र दबाब, तथ्यमा आधारित बहस, र कानुनको परिपालनाका लागि सशक्त आवाज लगायतका रणनीतिहरु अपनाउनुपर्ने सहभागीहरुको निष्कर्ष थियो।
