कैलालीमा स्थानीय तहको कार्यशैली :निर्माण ठेकेदारबाटै कमिसनको लोभमा उपभोक्ता समिति
कैलालीमा स्थानीय तहहरुको संरक्षणमा प्रचलित कानुन विपरीत योजना कार्यान्वयन गरिरहेका उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथी प्रश्न खडा भएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनामा समेत स्थानीय तहहरुले आफै डोजर लगायतका निर्माण उपकरणहरु भाडामा दिएर काम गराउन थालेपछि उपभोक्ता समिति किन र के का लागि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सम्बन्धीत स्थानका स्थानीयलाई लाभान्वीत गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना कार्यान्वयन गराउने प्रावधान भएपनि त्यस्को विपरीत डोजर लगायतका निर्माण उपकरण प्रयोग हुन थालेपछि उपभोक्ता समितिको औचित्यमाथी प्रश्न खडा भएको हो। स्थानीय तहकै संरक्षणमा उपभोक्ता समितिले मापदण्ड विपरीत निर्माण समाग्री प्रयोग गर्दै सीमित व्यक्तिले लाभ लिन थालेका छन् भने स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुन सकेको छैन्। यस्तो बेला निर्माण उपकरण प्रयोग नगरी नहुने खालका योजना ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया मार्फत नै कार्यान्वयन गरेर राज्यलाई फाईदा पुग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनीयर विरेन्द्र चन्द बताउँछन्।
उनले टेण्डर प्रक्रिया मार्फत योजना कार्यान्वयन गरिए घटाघटमा ठेक्का सम्झौता भई त्यसबाट बच्ने बजेटको ठुलो हिस्सा अन्य काममा लगाउन सकिने बताए। तर कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने उपभोक्ता समितिलाई आफ्नै डोजर भाडामा लगाई बदमासी गर्न दिएका छन्। उपभोक्ता समितिमा पनि आफ्नै निकटका व्यक्ति राखेर कमिसनको चलखेल चलाईरहेका छन्। स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउन जटिल देखिएको भन्दै निर्माणका उपकरण प्रयोग गर्न दिइरहेका छन्। नियमले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने योजना कार्यान्वयनमा निर्माण उपकरण प्रयाग गर्न पाईदैन।
तर सबै किसिमका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या हुने धनगढी उप महानगरपालिकाका इन्जिनीयर द्धिजराज भट्टको भनाइ छ। यद्यपी उपभोक्ता समिति भित्रका अनियमितता रोक्न पर्ने धारणा उनको छ। जनप्रतिनिधीहरुले कार्यकर्ता भर्ना गरि नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाउँदै डोजर लगायतका निर्माण उपकरण प्रयोग गरेर बचाउने रकम भागबण्डा गर्ने गरेको आरोप लागेको छ। तर निर्माण उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएका योजना ठेक्का प्रक्रिया मार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा भने स्थानीय तहहरुको सहमती देखिएको छैन्।