संवैधानिक व्यवस्था र कानुनीराज माथिको प्रश्न कहिलेसम्म सरकार ?

-केशव कुमार मलाशी
देश तीन तहसहित सघीयताको संरचनामा एक दशकको यात्रा गर्दैगर्दा पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने प्रवृति झन मौलाएको छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, इकाई र स्थानीय सरकार पनि धमाधम अस्थायी कर्मचारी माग गरिरहेका सूचना दैनिकजसो हामीले पढ्न पाइरहेका छौं। 

सविधानतः लोकसेवा आयोग ऐनअनुसार निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन पाइँदैन। बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर काम गराउन सकिन्छ, त्यो पनि लोकसेवाको सिफारिसमा मात्र गर्ने व्यवस्था नीतिगत रुपमा स्पष्ट छ। अझ स्थायी कर्मचारीको हकमा त लोकसेवामार्फत नै लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आजभन्दा ठिक ४ वर्ष पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सम्वत २०७६ साउन ७ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधान धारा १९९ बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लागू गरेको थियो। जुन विधेयकको परिच्छेद २ बुँदा नं ७ मा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार अन्तरगत प्रदेश निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ। साथै प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रष्ट भनिएको छ। 

उक्त विधयेकमै व्यवस्थाको ठाडो उपहास हुनेगरी २०७९ भाद्र १३ गते सोमबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अर्को विधेयक पारित गरेको छ। 

प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको २५औं बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरे। प्रदेश सभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिने छ भने प्रदेश सरकारले आफैंले नियुक्त गरेका अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सिधै स्थायी गर्नेगरी अगाडि बढेको छ।  

विधेयक सरकारकै हुबहु प्रस्तावअनुसार पारित भएसँगै प्रदेश सरकार मातहत हालसम्म कार्यरत रहेका करिब  ६ सय  ३९ अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन्। यद्यपि, प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको अवस्था थियो। 

नेपालको संविधान बमोजिम नै संघीय संसदले बनाएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई आधार बनाई नेपालको संविधानको धारा २४४ को उपधारा ९२० बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले आफैले बनाएको  प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०७७ साल चैत्र ९ गते आयोगको पूर्णगठन पश्चात आयोगले पूर्णता प्राप्त भई कार्य आरम्भ भएको करिब २ वर्ष बितिसक्दा भर्खरै जारी गरिएको यो विरोधासापूर्ण विवादित विधेयकले प्रदेश भरी निजामती सेवा प्रशासनमाथिको जनविश्वास र यसले देशभरी नै जाने सन्देशका बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ। 

संविधानको धारा २४३  बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था र  प्रदेश सभाद्वारा नै पारित भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन बमोजिम उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र सेवामुखी वनाउन बसेको लोकसेवा आयोगको औचित्य र भूमिकामाथि नै एकातिर कुरा उठेको छ। 

साथै अर्कोतिर देशमै बसेर देशको स्थायी सरकारका रुपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रमार्फत राष्ट्रसेवामा समर्पित हुनेगरी वर्षोदेखि दिनरात, भोक निद्रा नभनी आफ्नो लगाव, मेहनत, परिश्रम गरेर लागिपरेका लाखौं लोकसेवा तयारीकर्ताहरुमाथि फेरि एकपटक नैराश्यता र वितृष्णा थपेको देखिन्छ। 

स्वच्छ प्रतिष्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्नेगरी प्रदेश सरकारले आफैले जारी गरेको ऐन र विधेयक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दे प्रदेशको विकास र समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा करार तथा अस्थायी कर्मचारीमा सरकारका मन्त्रीसँगै पहुँचवालाहरुले आ–आफ्ना मान्छे र कार्यकर्ता भर्ना गर्दा कानुनी राज्य, नीतिगत व्यवस्था, प्रणालीगत विकास अवधारणाको धज्जी उडाएको छ। 

यसरी आफूखुसी तथा राजनीतिक पहुँचका भरमा स्वतः स्थायी बनाउँदा केही सिमित औलामा गन्न सकिने व्यक्ति, मत समूहलाई क्षणिक फाइदा पुगेपनि सम्रग रुपमा सबैका लागि कदापि न्यायोचित हुन सक्दैन। 

एकातिर प्रदेश सभाबाट पारित भएका एउटै प्रकृतिका विधेयकहरुलाई प्रदेश प्रमुखले आफैले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रुप लिई प्रदेशभरी लागू गनुपर्ने अवस्थामा यस किसिमको दोहोरो चरित्रले सभाको उपादेयिता र जबाफदेहितामा ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा कर्मचारी अभावले जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको कारण दैखाउँदै प्रदेश सरकारले हालसम्म ६ सय ३९ जना अस्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरेको थियो। 

तर २ वर्ष अगाडिदेखि मुख्यमन्त्री आफै सिफारिस समिति अध्यक्ष रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुिक्त गरिसक्दा पनि प्रदेश लोकसेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कत्तिको अगाडि बढाइएको छ भन्ने कुरा जनमानसमा उठिरहेको छ। 

तीनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नयाँ सचिव आउने बित्तिकै करार र स्थायी रुपमा रहेका कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक हटाउने प्रवृत्ति रहेको, लामो समय कार्यालयमा सेवा गरेका श्रेणीविहीन, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक रित्तै घर जानुपर्ने बाध्यतालाई प्रोत्साहन गर्न पनि ऐनमै स्थायी बनाउने प्रावधान राखिएको हो भनेर प्रष्टायाउदै गर्दा लोक सेवा आयोग सल्लाह सुझाव बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा अन्य उत्तम वैकल्पिक बाटोतिर अगाडि बढने तिर कुनै सोच विचार नै गर्न सकिएको छैन भन्ने लाग्छ। 

संघीय सरकारले समेत पदमा स्थायी रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति नगरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई स्वत: स्थायी गराउने गरि विधेयक ल्याउनु असान्द्रर्भिक सँगै उपयुक्त बाटो हुँदै होइन। यसले अन्य प्रदेशहरुमा जाने सन्देश भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको नितीगत कार्यगत शैली, कार्यान्वयन तौरतरिका माथिको असक्षमतासँगै नातावाद र कृपावादलाई पूर्ण प्रश्रय नै हो जसले जनतामा बढ्दै गएको प्रदेश संरचनामाथिको वितृष्णालाई अझ बढावा दिनेछ र सघीयता कार्यान्वयनमै थप जटिलता उत्पन्न गराउनेछ। 

प्रदेशमा ६ सय बढी अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्दे विधेयकमार्फत स्वतः स्थायीको बाटोमा लोकसेवा छलेर जाँदै गर्दा प्रदेश स्तरमै झण्डै अझै आठ सय बढी कर्मचारी रिक्त भएको विषयमा कतै यही परिपाटी लागु गर्ने तिर जाने त होईन भन्ने संशय बढेको छ। कर्मचारी अभाव कायमै रहेको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत स्थायी तथा अस्थायी गरि तीन हजार एक सय २९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा ८ सय ५४ पद रिक्त रहेको तथ्यांक छ।

झन् त्यसमाथि प्रदेशमा सबैभन्दाबढी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारी पद रिक्त रहेको छ। सो मन्त्रालयमा करार र स्थायी दरबन्दी गरि नौ सय १० कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा चार सय २५ पद रिक्त रहेको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ।  तर विगत ४ वर्षदेखि सो क्षेत्रको लोकसेवा पूर्णरुपमा ठप्प भइदिँदा हजारौ विद्यार्थी विदेश पलायन र बेरोजगारीको मारमा परेको कुरा प्रदेशसभाले हो कि प्रदेश लोकसेवा आयोगले सुनुवाई गर्छ कि फेरि अस्थायी करारको नाम यस्तै पद्धति जारी राख्छ ? 

संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार अनि स्थानिय सरकारहरु गरी देशमा ७६१ वटा सरकार छ। एउटा सरकारले गरेको काम अर्काले अनुगमन गर्ने सँगै केन्द्रीय नीति जसमा अस्थायी र करारमा कर्मचारी नलिने केन्द्रीय नीति छ। जुन सबै संरचनाले लागू गर्नुपर्ने हो तर सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा सवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिइ कर्मचारी पदपूर्ति भइरहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ कि छैन ?

नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने सरकारको घोषित नीति छ। १४ वैशाख ०७७ को यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा अस्थायी र करारमा सरकारी जागिर खुलेको विज्ञापन कतै पनि नआउनुपर्ने हो, तर विडम्वना आइरहेको छ। अहिले देशभर २० हजारभन्दा बढी करार सेवामा कर्मचारी छन्। के सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्दे निर्णय एउटा काम अर्को गर्दे ती सबै २० हजार भन्दाबढी करार तथा अस्थायी सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने बाटोतिर सरोकारवाला सबै निकाय अगाडि बढेको हो त ? 

निजामती प्रशासनमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता, नैतिकता, सदाचारिता, सकारात्मकता, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रभाव अभिवृद्धि गर्नेसँगै निजामती कर्मचारीको वृद्धि विकासमा वकालत गर्ने गरी गठन भएका निजामती सेवा क्षेत्रकै विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनहरुको यस महत्वपूर्ण विषयमा प्रष्ट धारणा के छ ? के यस्तै तरिकाको प्रवृतिम मौलाउँदै गर्दा निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र वृद्धि विकासमा टेवा पुग्छ त ? 

देशमै केही गरुम भन्ने वर्ग कराएको कराएै गर्नें तर लोकसेवा छलेर अस्थायी र करारमा कर्मचारी लिने क्रम रोकिएन भने लाखौ युवाहरुको आवाज बुलन्द कसरी गर्ने र त्यसमाथि संसदले विशेष बहस गर्छ कि गर्देन भन्ने विषयमा लोकसेवा तयारीकर्ताहरुले आफु, सरोकारवाला निकाय अनि संसदलाई यस्तै तमाम प्रश्नहरु सोधेर परीक्षा लिनुपर्ने बेला आएको छ। 

(लेखक मलाशी वन, वातावरण, पयापर्यटन विकास, सामाजिक अभियान तथा समसामयिक विषयवस्तुमा समर्पित रही कलम चलाउँछन्।)