धनगढी नगर विकास समितिमा कर्मचारीको काम हाजीर लगाउने र तलव खाने मात्रै

झण्डै एक हजार विगाह जग्गा विक्री गरेर थला परेको धनगढी नगर विकास समितिको लाखौ माषिक आम्दानी भएपनि काम भने शून्य रहेको छ। अहिले नगर विकास समिति धनगढीलाई कुनै पनि काम गर्ने अधिकार छैन् तर ६ जना कर्मचारी भने दैनिक हाजिर लगाउने महिना पुगेपछि तलव खाईरहेका छन्। 

सटर र कोठाको भाडा वापत माषिक २ लाख ८० हजार आम्दानी गर्दै आएको धनगढी नगर विकास समितिको काम भने शून्य रहेको हो। स्थापनाको चार दशक सम्म नौ सय ३१ विगाह सार्वजनिक जग्गा विक्री गरेको धनगढी नगर विकास समिति मापदण्ड विपरित काम गर्दा विगत ५ बर्षदेखि भुमिका विहीन छ। तर नक्सा सम्वन्धीका केहि कामहरु भने नगर विकासले गर्दै आएको थियो। तर नयाँ पुर्जा लागु भएपछि नगर विकासले सबै श्रेष्ता नापी कार्यालयलाई बुझाईसकेको र नगर विकाससंग एउटा पनि काम नभएको नगर विकास समितिका सदस्य सचिव सुरेश वाग्लेले बताए। 

अहिले नगर विकास समितिसंग एउटा पनि काम नभएपनि ६ जना कर्मचारी राखिएका छन्। उनीहरुको माषिक तलव वापत १ लाख ५० हजार खर्च भईरहेको छ। माषिक आम्दानी २ लाख ८० हजार भएकाले १ लाख ३० हजार बचत भईरहेको छ तर उक्त रकमको लेखाजोखा गरिएको छैन्। नगरको, विकास योजना बनाउने लक्ष्य सहित चार दशक अघि स्थापना गरीएको समितीले सार्वजनीक जग्गा विक्री गर्ने बाहेक एउटा पुल निर्माण मात्रै गरेको देखिन्छ। अहिले नगर विकास समिति पनि पदाधिकारी विहिन रहेकाले झनै नगर विकास भुमिका विहिन भएको नगर विकास समितिका सदस्य सचिव वाग्लेले बताए। 

२०७० सालपछि अधिकार खोसीएपछि नगर विकास समितीले कर्मचारी र राजनितिक नियुक्ती ल्याएर आउने पदाधिकारी पाल्ने बाहेक अन्य केहि काम गरेका छैनन्। अहिले नगर विकास समिति सञ्चालनका लागि नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भईरहेको छ। सम्वन्धीत स्थानीय तहको प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाउने र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई सदस्य सचिव बनाउने ऐन ल्याउने तयारी भईरहेको छ। सो अनुसार समिति बने नगर विकास समितिलाई योजना बनाउने निकायका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृप वडको छ। 

२०३५ सालमा स्थापना भएको धनगढी नगर विकास समितीले सार्वजनीक जग्गा विक्री गर्नु बाहेक ४ दशकमा तारानागर–उत्तरवेहडी जोड्ने पुल निर्माण गरेको छ। नगर विकास ऐन २०४५ मा उल्लेख भए अनुसार बढ्दो  जनसंख्या  र शहरीकरणसंगै नगरबासीहरूलाई आवश्यक सेवा, सुविधाहरू कायम गर्न तथा बसोबास, वस्ती विकास, बजार विकास जस्ता भौतिक  विकास सम्बन्धी  कार्यक्रम  संचालन  गर्ने  उद्देश्यले नगर विकास समिती स्थापना भएको हो। उल्टै नगर विकास समिती धनगढीले अव्यवस्थीत रुपमा बसोवास गरेकाहरुलाई हटाउनको सट्टा लालपुर्जा वितरण गरेर नगरको स्वरुप विगारेको छ भने खोलाको जग्गा पनि विक्री गर्दा डुवानको जटिल समस्या भित्रीएको छ।