कञ्चनपुरमा ४ लेन सडक निर्माणमा भन्सार कार्यालयको बाधा !

धनगढीः महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग निर्माण गर्न २०७४ भदौमा शिलान्यास भयो। आठ सय मिटर लम्बाईको पुल निर्माणको काम लगभग पूरा भएको छ। सात दशमलव ८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको हो।

तर गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय परिसरमा भने सडक निर्माणमा समस्या भएको छ। सडक निर्माणको डिजाइन भएको क्षेत्रमा भन्सारले नयाँ भवन निर्माण गरेकाले सडक निर्माणमा समस्या भएको हो। भन्सार कार्यालयको नयाँ भवन भत्काउनुपर्ने देखिएकाले सडकको डिजाइन संशोधन थालिएको छ। तर डिजाइत स्वीकृत भएको छैन। 

महाकाली पुल आयोजना प्रमुख रामबहादुर गुरुङले डिजाइन परिवर्तन गर्ने बताए। ‘पहिलेको नक्सा अनुसार भन्सार कार्यालयको आधाभन्दा बढी भवन भत्किने रहेछ। उहाँहरुले भवनको दक्षिणतिरबाट सहमति दिनु भएको हुनाले अहिले हामीले त्यताबाट खोल्न लागेका छौं’ उनले भने, ‘नक्सा पनि चेन्ज भएको छ। स्वीकृतिको लागि म विभागमा जाँदैछु।’

महाकाली पुल आयोजना कार्यालयले सडकको डिजाइनमा परिवर्तन गर्दैछ। भन्सार कार्यालयले पुरानो डिजाइन भएको क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न नदिएकाले दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रबाट सडक निर्माण गरिने भएको हो। भन्सार कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणको सहमति दिएको छ। ५० मिटर चौडाइ क्षेत्राधिकार हुने सडक निर्माणका लागि भन्सारको १९ कट्टा जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर भन्सारको जग्गा सडकको नाममा अझै आएको छैन। उक्त फाइल पनि विभागमा गएको छैन। ‘नयाँ भवनलाई क्षति नपुग्ने गरि काम गर्दैछौ,’ गरुङले भने।

महाकाली पुल आयोजना कार्यालय र गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयबीच विवाद रहेकाले रुख कटानीमा पनि समस्या आएको छ। संघीय मन्त्रीपरिषदबाट १२ रुख कटानीको अनुमती आएको भएपनि भन्सार कार्यालयले डिजाइन परिवतर्न गर्न भनेपछि रुख कटानीको काम रोकिएको छ।

महाकाली पुल आयोजना प्रमुख गुरुङले रुख कटानीको काम पनि भन्सार कार्यालयले रोकेको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरुले रुख कटानको काम पनि रोक्नुभएको छ। पहिला जग्गाको निर्णय हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ।’

भारतसँग सिमाना जोडिएको गड्डाचौकीसम्म सडक र महाकालीमा चार लेनको पुल निर्माणका लागि दुई अर्ब ९२ करोडमा कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०८९ कार्तिक १५ गतेसम्म निर्माणको अवधि छ। महाकाली नदीमा तटबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म काम पूरा गर्ने लक्ष्य छ। तटबन्धका लागि एक अर्ब आवश्यक छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ।