जग्गाको वर्गीकरण गर्दै धनगढी उपमहानगर, वडा नम्बर १ र ४ गैर कृषि क्षेत्र

धनगढीः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको असार ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १ र ४ लाई गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ बमोजिम दुवै वडालाई गैर कृषि निर्धारण गरेको हो। संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा खरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गतेको पत्र अनुसार उपमहानगरपालिकाले भूमिको वर्गीकरण थालेको हो। 

तर धनगढी उपमहानगरपालिकासँग प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले भूमि वर्गीकरणमा सकस भएको छ। उपमहानगरपालिकाको भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले भूमिको वर्गीकरणमा समस्या भएको बताए। ‘संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गते मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ’  उनले भने, ‘स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि भनेर तोकेर आयो भने काम कारबाही गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने रहेछ। जेठदेखि मालपोत र नापीको काम बन्द रहेछ। बैंकहरुले पनि धितो बन्धक बन्द गरेको रहेछ।’

स्थानीय तहले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गरे मात्र जग्गाको कारोबार तथा बैंक धितोको काम हुने गरेको छ। नापी र मालपोत कार्यालयले वर्गीकरण नगरिएका स्थानीय तहको जग्गा कारोबारको काम बन्द गरेको छ। कृषि योग्य भूमि आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुने भन्दै सरकारले भू–उपयोग ऐन र नियमावली बनाएको हो। 

तर स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले जग्गा वर्गीकरणमा समस्या देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले संघीय सरकारको निर्देशनमा भूमिको वर्गीकरण गर्न थालिएको बताए। ‘धनगढीको १ र ४ नम्बर वडालाई गैर कृषि वर्गीकरण गरिएको छ। बाँकी वडा कार्यालयहरुलाई भनेका छांै। जताततै घर निर्माण हुने थालेकाले रोक्न थालिएको हो। कृषि वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न पाइदैनन्। आवासीय क्षेत्र बनाउन पाउँदैन’ उनले भने।

जग्गाको वर्गीकरण भएपछि स्थानीय तहले आवास क्षेत्र निर्धारण भएको ठाउँमा मात्र घर निर्माणको स्वीकृती दिनेछ। कृषि क्षेत्रमा भने जग्गा प्लटिङ गरी घर निर्माण गर्न पाइने छैन। कृषि क्षेत्र निर्धारण गरिएको ठाउँमा घर निर्माण गर्नेलाई भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ बमोजिम कारबाही हुने छ। 

कानूनी व्यवस्थाको नियमन गर्न संघमा भू–उपयोग परिषद् हुनेछ भने प्रदेशमा, प्रदेश स्तरीय भू–उपयोग परिषद तथा स्थानीय तहमा पनि भू–उपयोग परिषद रहने व्यवस्था छ। कानूनमा स्थानीय परिषदको सबैभन्दा बढी काम हुने उपमहानगरपालिकाको भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख ओझाले बताए। 

स्थानीयत तहले कृषि, गैर कृषि, वन, आवासीय क्षेत्र, सांस्कृतीक क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र वर्गीकरण नगरेसम्म मालपोत तथा नापी कार्यालयले पनि जग्गाको काम गर्ने छैनन्। स्थानीय तहले २०७६ सालमा अध्ययन गरिएको भू–उपयोग नक्साका आधारमा काम गर्नेछन्।