सुदूरपश्चिम सरकारलाई आफ्नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि कूल ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख तथा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख विनियोजन गरेकोमा चालु र पुँजीगत गरी ६६ दशमलम ७६ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भयो। चालुतर्फ ७२ दशमलव ३२ तथा पुँजीगततर्फ ६४ दशमलब शून्य ७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको हो।
प्रदेशगत रुपमा तुलना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन मध्यभागमा देखिएको छ। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, नयाँ जनशक्तिको पदपूर्ति नहुँनु र भएको जनशक्ति पनि अन्त गइरहेको अवस्थामा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराई बताउँछन्। ‘झण्डै ११ अर्बको हाराहारीमा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मुख्य कारण भनेको प्राविधिक जनशक्ति अभाव र भएको जनशक्ति पनि अन्यत्र जानु लगायत कारण नै हो’ उनले भने।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन १२ अर्ब पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको तुलना गर्दा खासै अन्तर नभएको विषयगत मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। प्रदेश सरकारले ठुला योजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीले मुल्यवृद्धिको विरोध गर्दै लामो समय निर्माण कार्य ठप्प पार्दा पूर्वाधार विकासका काम अगाडी बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवर बताउँछन्। ‘डीपीआरबीनाका योजनामा बजेट हाल्ने प्रवृत्ति र एउटै कार्यालयले सयौँ योजना हेर्नुपर्ने लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले झण्डै ७ अर्बको विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार आफैले ल्याएको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन शैली नै गतल भएको प्रदेशवासीको गुनासो छ।
कार्यकर्तालाई केन्द्रित गरेर ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्छ भने विकासमा केन्द्रित बजेटको ठुलो अंश वर्षेनि कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्।
