सुदूरपश्चिममा आर्थिक अनियमितताको ग्राफ बढ्दो, बेरुजु बढेर एक अर्ब ५५ करोड 

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र आर्थिक बेथितिका शृंखला दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले राज्य कोषको ढुकुटीबाट रीत नपु¥याई कारोबार गर्ने, राख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमिता तथा बेठीक तरीकाले प्रदेशमा आर्थिक कारोबार गर्ने क्रम बढेको देखाएको छ। 

बेरुजु पनि गतवर्षको तुलनामा बढेको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर एक अर्ब ५४ करोड ९३ लाख पुगेको छ। 

प्रचलित कानूनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमित तथा बेठीक तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भेटिएमा महालेखाले त्यस्तो रकमलाई बेरुजु मान्छ। कतिपय बेरुजु प्रक्रिया नपुग्दा देखिन्छ भने कतिपय अनियमितताले हुन्छ। 

प्रतिवेदनअनुसार कूल २२ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख मन्त्रालयहरु र मातहतका निकायले गरेको खर्चमध्ये २१ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ९२ करोड १५ लाख, बजेट नभएका कार्यक्रमका लागि रकमान्तर गरिएको छ। यो सुुरूको बजेटमा नभएका कार्यक्रमलाई रकमान्तर गर्न नपाइने नियमावलीको व्यवस्थाविपरीतको कार्य हो।

प्रदेशमा सबैभन्दाबढी बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३८ करोड २६ लाख ५८ हजार भएको पाइएको छ।  यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २७ करोड ३९ लाख ४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड १३ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई करोड ५९ लाख ५७ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई करोड ४९ लाख ३६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १८ लाख २५ हजार र प्रदेश सभा सचिवालयमा ५ लाख ८१ हजार बेरुजु छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश मातहतका १४७ सरकारी निकायको ३३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख ८६ हजार र समिति तथा अन्य १६ वटा संस्थाको एक अर्ब ९९ करोड ३२ लाख ५९ हजार गरी ३५ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख ४५ हजारको लेखापरीक्षण भएकोमा ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार बेरुजु देखिएको छ। 

सुदूरपश्चिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ को दफा ३७ मा लेखा परिक्षणबाट औल्याइएको बेरुजु सम्वन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गराई वा असुलउपर गरी फस्र्यौट गर्ने दायित्व सम्वन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको हुने व्यवस्था छ। 

तर, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने दायित्वबाट प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै चुक्दै आएको छ। प्रादेशिक विकास योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयमा देखिने नीतिगत समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको संयोजकत्वमा हरेक तीन/तीन महिनामा बैठक बस्नेगरी प्रादेशिक विकास समस्या समाधान समिति गठन गर्ने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ। आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। आन्तरिक कार्यविधिको पालना, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक अनुशासनको पाटो कमजोर देखिन्छ।