कैलाली–कञ्चनपुरका मेडिकलबाटै बिक्री हुन्छन् प्रतिबन्धित लागूऔषधि

धनगढीः औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जको समूह गत आइतबार धनगढी पुग्यो। कैलाली–कञ्चनपुरका औषधि पसलहरुको अनुगमनका क्रममा विभागको समूह आइतबार धनगढी आएको थियो। 

धनगढीका ५ औषधि पसलको अनुगमन गर्दा शिखर मेडिकल दर्ता नभएको उनीहरुले भेटाए। शिखरलाई विभागको समूहले शील गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जका फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्रकुमार शाहले दर्ता नभएको औषधि पसल शील गरिएको बताए। ‘कैलालीमा १० वटामा अनुगमन गरिएको हो। धनगढी बजारको ५ ओटामा अनुगमन गरिएको हो।। शील गरिएको पसल दर्ता थिएन्। लागू तथा मनोविदको औषधि पनि बिक्री गरिएको भेटियो बोर्ड मात्र राखिएको थियो’ उनले भने।  

दर्ता भएका औषधि पसलहरुबाट पनि बिक्री–वितरणको अनुमति नपाएका औषधिको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ।  कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न औषधि पसलमा लागूऔषधिको बिक्री हुँदै आएको पाइएको हो। सञ्चालनको अनुमति लिएका औषधि पसलबाट खरिद–बिक्रीको अनुमति नभएका ट्रामाडोल, क्रोनाजिपाम, नाइट्राजिपाम लगायतका लागूऔषधिको व्यापार हुने गरेको पाइएको छ। यी औषधिको रेकर्ड राखेर मात्र्र बिक्री वितरण गर्न पाइने औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। 

अस्पतालका फार्मेसीहरुले मात्र बिक्री गर्न ती पाउने औषधिहरु अन्य पसलहरुबाट पनि बिक्री हुँदै आएको पाइएको शाहले बताए। औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जका फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्रकुमार शाहले भने, ‘दर्ता भएको औषधि पसलहरुबाट दर्ता नभएका औषधिहरु बिक्री भएको पाएका छांै। त्यस्ता पसलहरुलाई निलम्बन गछौं। निलम्बन, मुद्दाको अधिकार हाम्रा कार्यालय तथा महानिर्देशकको आदेश अनुसार हुन्छ।’

यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ताको अनुगमन गर्नसक्ने उनले बताए। तर औषधिको उत्पादन, बिक्री, वितरणको अनुगमनको पूर्ण अधिकार औषधि व्यवस्था विभागसँग हुने उनले बताए।  औषधि व्यवस्था विभाग, नेपालगञ्जले कैलालीका १० र कञ्चनपुरका ११ वटा औषधि पसलको अनुगमन गरेको थियो। दुई जिल्लाका २१ वटा औषधि पसलहरुको अनुगमन गरेकोमा अधिकांशमा नेपालमा बिक्रीको अनुमति नभएका औषधिको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ।

यस्तै अरुको लाइसेन्स भाडामा लिएर पनि मेडिकल सञ्चालन गरिएको पाइएको फार्मेसी निरीक्षक दिपेन्द्रकुमार शाहले बताए। अनुगमन गरिएका औषधि पसलमा तालिम प्राप्त व्यवसायी, फार्मासिष्ट वा सहायक फर्मासिष्ट बाहेकले औषधि बिक्री गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।

विभागको समूह अनुगमनमा आएको सूचना पाएपछि सञ्चालकले औषधि पसलका सटर बन्द गरेका थिए। सटर बन्द गरेपछि विभागको समूहले औषधि पसलको निरीक्षण गर्न पाएको थिएन।