अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ, कम वातावरणीय क्षतिमा बनाउन परमादेश
काठमाण्डौँः सर्वोच्च अदालतले कम वातावरणीय क्षति हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने यसअघिको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनू भन्ने आदेश दिएको छ। तर निजगढ विमानस्थलको बारेमा भने मौन रहेको छ।
फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
तर तीन जना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ठाउँको बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन्।
बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशको मत बाझिएमा बहुमतको राय कार्यान्वयन हुने व्यवस्थाअनुसार निजगढको मुद्दामा पनि बहुमतकै राय कार्यान्वन हुनेछ। तर बहुमत न्यायाधीशले निजगढको बारेमा ठ्याक्कै यही गर्नू भन्ने आदेश दिएका छैनन्।
२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड नेपिकोनले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो।
तर सर्वोच्चको आदेशमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने क्षेत्रमा ९० प्रतिशत भाग जङ्गलले ढाकेको र लोपोन्मुख रुख बिरुवाका प्रजाति भएकाले वातावरणको विनाशप्रति चनाखो हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यताजस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।
