सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

चतुरबहादुरले चतुर्‍याईं गरेर क्रिकेट खत्तम पारेः गोकुल बास्कोटा

२०७९ असार १२, ०६:४० खबर संवाददाता

काठमाडौंः नेकपा एमालेका नेता तथा संघीय सांसद गोकुल बास्कोटाले नेपाल टी–२० लिग क्रिकेट व्यवस्थापन अधिकार भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्ट्स (एस थ्री) लाई दिँदा भारतीय कानूनअनुसार गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्। संसदको आइतबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै बास्कोटाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतूरबहादुर चन्दले चतुर्‍याईं गरेर नेपालको क्रिकेट खत्तम पार्न लागेको आरोपसमेत लगाए।

‘यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनु हुँदैन। यो सम्झौता च्यातिनुपर्छ, रद्ध हुनुपर्छ। गर्ने भए संशोधन गरेर नयाँ सम्झौता हुनुपर्छ,’ टी–२० लिगका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टससँगको सम्झौतापत्र देखाउँदै बास्कोटाले भने, ‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। खेलकुदमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।’ सन् २०१० को विश्वकप जितेर टुक्रिन लागेको स्पेन एकतावद्ध भएको तथा खेलकुदले नै अमेरिका–चीन टकाराव अन्त्य गरेको उदाहरण दिँदै सांसद बास्कोटाले खेल क्षेत्रमात्र देशको एकता र गौरवको क्षेत्र भएको दावी गरे।

सांसद बास्कोटाले आन्तरिक प्रतियोगिता बन्द गरिएको, विदेशी कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा अधिकार सुम्पँदा चरम आर्थिक चलखेल गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक खेलहरुलाई बन्द गर्ने र विदेशी कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित अधिकार सुम्पिदा चरम आर्थिक अनियमितताको गन्ध आएको छ। ३ करोड ३० लाखमा दिइएको छ,’ बास्कोटाले प्रश्न गरे, ‘विना प्रतिस्पर्धा दिइएको छ। सरकारलाई कानून लाग्दैन ? परमादेशी हुनासाथ कानून पनि मिच्न पाइने हो ? विधिको शासन भनेको के हो ?’

क्यानले सेभेन थ्री स्पोर्टससँग नेपाल टी–२ लिग आयोजनाका लागि २०७७ माघमा पहिलोपल्ट सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता पटकपटक संशोधन भएको सम्झौताअनुसार आगामी असोज ८ गतेदेखि कात्तिक ५ सम्म प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ। सम्झौता भारतीय कानूनअनुसार गरिएको खुलासा अघिल्लो साता भएको थियो। सम्झौतामा कुनै विवाद आएमा र १५ दिनभित्र समाधान नभएमा भारतको कानूनअनुसार नयाँदिल्लीमा विवादको निरुपण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

नेपाल टी–२० लिग आयोजना हुने भएसँगै क्यानले नेपालमा आयोजना भइरहेका सबै फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजनाका लागि स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको छ। त्यसको विरोधमा एभरेष्ट प्रिमियर लिग आयोजकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन छ।

कमेन्ट लोड गर्नुस