धनगढी उपमहानगरले निर्माणाधिन योजना सक्ने, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने

धनगढीः सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर सभाको आठौं अधिवेशनमा नगर उप–प्रमुख कन्दकला रानाले १ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख २४ हजारको अनुमानित आय–व्यय सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले १ अर्ब ३ करोड १९ लाख चालुतर्फ र ८० करोड ६९ लाख ५४ हजार पुँजीगततर्फको बजेट विनियोजन गरेकी छन्। उपमहानगरमा चालु वर्षकोभन्दा एक करोड ६ लाख ३१ हजार बढाएर बजेट ल्याइएको छ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा खर्चको भारलाई घटाउने रणनीति अपनाउने भनेको छ। ‘करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरावलोकन गर्दै प्रशासनिक खर्चको भार घटाउने व्यवस्था मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा नै उल्लेख हो। उप–महानगरपालिकाको आन्तरिक आयले कर्मचारी खर्च धान्ने अवस्थामा ल्याउने रणनीति लिइएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताएका छन्। 

‘कर्मचारीहरु ४५ प्रतिशतसम्म भत्ता लिने रहेछन्। तर काम अधुरा हुन्छन्। नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेका छा‌ै। पूराना योजनाहरु समयमा सक्ने, काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कानून अनुसार कालोसूचीमा राख्ने। जुन साइड इन्चार्जले समयमा योजना सम्पन्न गर्छ, उसले इन्सेन्टिप खाने’ उनले भने, ‘काम सम्पन्नको प्रतिशतका आधारमा प्रमुखहरुलाई पनि इन्सेन्टिप खाने कार्यविधि बनाउँदैछौ। यहाँ काम गरेपनि इन्सेन्टिप, नगरेपनि इन्सेन्टिप छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ।’

उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकासतर्फ ७४ करोड ७८ लाख ३३ हजार विनियोजन गरेको छ। यस्तै आर्थिक विकासतर्फ कुल बजेटमध्ये १४ करोड ४२ लाख ११ हजार, पूर्वाधार विकासतर्फ ४५ करोड १० लाख ५२ हजार, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ सात करोड ७३ लाख २१ हजार र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ४१ करोड ८५ लाख सात हजार विनियोजन गरेको छ।

पूर्वाधार विकासको बजेट उपमहानगरपालिकाले खोलानाला अतिक्रमण खाली गराउन तथा उक्त क्षेत्रको बस्ती सुरक्षाका लागि खर्च हुने बताएको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पूराना निर्माणका चरणमा रहेको पूर्वाधारका काम सबै पूरा गर्ने नीति लिएको छ। काम गर्ने कर्मचारीलाई भत्ता दिने, धेरै काम चाँडो तथा समयमा पूरा गर्ने शाखा प्रमुखहरुलाई पनि भत्ता दिन कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको नगर प्रमुख हमालले बताए। 

‘क्रमागत आयोजनाहरु, जुन अधुरा छन्, त्यो आयोजनालाई पूरा गर्नुपर्यो, समय सीमाभित्र। किन भने तीन÷चार वर्षदेखि सर्दै–सर्दै आएको दायित्व पनि छ, हामीसँग,’ उनले भने,  ‘रोगको रुपमा रहेका आयोजनाहरु, कि त समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्यो। एक चोटी ठेकेदारलाई बोलाउने, सम्झाउने, हाम्रो तिरबाट पनि कमी कमजोरी भएको छ भने हामीले पनि सच्याउनेछौं’ 

सुरु गरिएका योजनाहरुको काम आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। समय सीमाभित्र काम पूरा गर्ने र योजनाहरु अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कारबाही गरिने उनले बताए। 

बजेटमा खर्चको भारलाई घटाउने रणनीति अपनाउने, विकास खर्चलाई चालुतर्फमा परिवर्तन गर्न नपाउने, खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै खरिद कार्य सम्पन्न हुने र आफनै आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाको दरबन्दी भन्दाबढी रहेका कर्मचारी हटाइने बताइएको छ।