सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको एक बर्ष : प्रदेश होईन भाषण पनि फेरिएन

२०७५ फाल्गुन ३, १२:३४ नवराज पनेरु

२०७४ साल फागुन ३ गते आजकै दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्ट कुनै बेला भारतको मुम्बईमा चौकीदारी गरेका व्यक्ती हुन्। कमजोर आयश्रोत भएकोे परिवारमा जन्मिएका भट्ट, आर्थिक अभावकै कारण ८ कक्षाको पढाई छोडेर १४ बर्षमै भारत पसेका थिए। एउटा आम सुदूरपश्चिमवासी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनीसंगै धेरै सुदूरपश्चिमवासीका सपना पनि जोडिएका थिए। धेरैले आशा बढि नै गरेका पनि थिए। तर आज मुख्यमन्त्री भट्ट नियुक्त भएको एक बर्ष पुगेसंगै फर्केर हेर्दा मुख्यमन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरुको सम्झना समेत धेरै कम आईरहेको छ। 
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै नेता त्रिलोचन भट्टले अब यहाँका जनताले भारतमा चौकीदारी गर्न जान नपर्ने प्रदेश बनाउने अठोट व्यक्त गरे। उनको मुख्यमन्त्री भएपछिको पहिलो भनाई प्रदेशभरी मात्रै होईन देशभरी नै भाईरल पनि बन्यो। त्यसपछि सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाजको प्रथम महाधिवेशनको अवसरमा धनगढीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सोही वाचा गरे।
सुदूरपश्चिमवासीले रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उनको अठोट झुठो सावित भएको छ। एक बर्षमै रोजगारीका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने सम्भावना नभएपनि त्यस्का लागि प्रदेश सरकारले सुरुवात भने गर्न सक्ने थियो। तर प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्षमा स्वदेशमै रोजगारीका लागि सम्भावना खोज्ने प्रयास पनि भएको छैन्। सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज अन्तराष्ट्रिय समितिका महासचिव अम्रीत शाहीले सुदूरपश्चिममै र।ोजगारीको बातावरण बन्नु त परै जावस स्वदेशमा लगानी गर्न खोजेपनि वातावरण समेत नबनेको आरोप लगाए। रिटर्नी माईग्रेट सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष चेतन थापाले अहिले धेरै बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सुदूरपश्चिमेलीहरु आफ्नै प्रदेशमा पसिना बगाउने तयारीमा छन्। सोही उद्येश्यले रिटर्नी माईग्रेट सुदूरपश्चिम नामको सस्थाको माध्यमले उकजुट पनि भईरहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण समेत बनाउँन नसक्दा धेरै सुदूरपश्चिमेली निराश भएको गुनासो उनको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले भारतमा रोजगारीका लागि जाने सुदूरपश्चिमेलीहरुको तथ्याङक संकलनको बाचा पनि गरेका थिए। तर अहिले सम्म त्यस्को प्रक्रिया पनि सुरु भएन्। 

एक बर्षमा मुख्यमन्त्रीको भाषण पनि फेरिएन
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भईसकेपछि रोजगारीका लागि विदेशीनुपर्ने बाध्यता हटाउनेसंगै एउटा अर्को विषयमा बोलेका थिए, हामी संघीयताको जग बसाल्छु, कानुन निर्माण गर्छाै। एक बर्षभरी मुख्यमन्त्री भट्टले उक्त कुरा कति पटक बोले होला ? गणना गर्न मुस्किल छ। साहेद मुख्यमन्त्री आफैलाई पनि थाह छैन्। उनले आफ्नो एक बर्षे कार्यकालमा दर्जनौ पटक हामी संघीयताको जग बसालीरहेका छौ र कानुन निर्माण गर्छाै भनेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र विभिन्न मागहरु राख्ने सुदूरपश्चिवासीले पनि मुख्यमन्त्रीको सोही जवाफ पाएका छन्। उनले प्रत्येक विषयमा हामी पहल गर्छाै पनि धेरै पटक भने तर एक बर्षे कार्यकालमा धेरै कम विषयमा साच्चिकै पहल भएको छ। 

अपरिपक्क निर्णय
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र डोटी उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का कुराकानीको अडियो भाईरल भयो। प्रदेश राजधानीको विषयले माहोल तातेको बेला डोटी उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष खड्काले मुख्यमन्त्रीसंग आक्रोसपूर्ण तरिकारले कुरकानी गरेका थिए। भलै मुख्यमन्त्रीको पदीय मान्यता अनुसार कुराकानी गरे होलान वा नहोलान तर आफैँले जिताएका जनप्रतिनिधसंग सवालजवाफ गर्न पाउने अधिकार सर्वसाधारणलाई पनि हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सोही विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको भन्दै विज्ञप्ती नै निकाल्यो। अन्य प्रदेश सरकारका विषयमा कतै समाचार बज्यो, प्रकाशन भयो भने पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गर्न कुनै कन्जुसाई नै गर्थेन्। कुनै सयम त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको काम नै विज्ञप्ती निकाल्ने हो भन्ने लाग्ने गरेको थियो। यस्ले मुख्यमन्त्रीको स्वीकीय सचिवालयका कर्मचारी र सल्लाहकारमाथि पनि प्रश्न खडा हुने गरेको थियो। पछिल्लो समय सो परिपाटीमा केहि सुधार आएको छ। 
विरामी भएपछि सेती अञ्चल अस्पताल पुगेका मुख्यमन्त्री भट्टलाई विशिष्ट उपचार कक्षको व्यवस्था नभएको भन्दै निवासमै स्वास्थ्यकर्मी बोलाईएपछि पनि उनको आलोचना भयो। सल्लाहकारको गलत सल्लाहले मुख्यमन्त्रीलाई आलोचनमा ल्याउने काम भएको भन्दे चर्चा पनि चल्यो। यद्यपी सेती अस्पातले भने अहिले विशिष्ट उपचार कक्ष बनाईसकेको छ। 

सस्तो लोकप्रियताको प्रयास
मुख्यमन्त्री त्रिलोच भट्टले धनगढीको एक सरकारी विद्यालयमा आफ्नो छोरीलाई भर्ना गर्न पुगेको खबर सर्वत्र छाएको थियो। धेरैले सरकारी विद्यालयमा छोरीलाई पढाउने मुख्यमन्त्रीको निर्णयको तारिफ गरे। सामाजिक सन्जालहरुको मुख्यमन्त्रीको वर्णन गर्दै रंगीए। तर छोरालाई बोर्डिङ्ग स्कूलमा पढाएको आरोप लागेपछि उनी फेरि आलोचित बने। मुख्यमन्त्री भट्टले हेलो सिएम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लोकप्रियता कमाउने प्रयास गरे। तर उक्त कार्यक्रम एक बर्ष पनि टिक्न सकेन्। हेलो सिएम कार्यक्रममा आउने गुनासो संवोधन हुने प्रतिशत निकै न्यून भयो र प्रदेशवासीले उक्त कार्यक्रमलाई पत्याएनन्। प्रदेशवासीले हेला सिएम कार्यक्रममा फोन समेत गर्न छोडे। पछिल्लो समय त हेलो सिएम कार्यक्रमको कक्षमा टेलीफोन समेत नरहेको तथ्य सार्वजनिक भयो। 
यस्तै एक बर्षको अवधीमा मुख्यमन्त्रीले सयौँ ज्ञापन पत्र बुझे, माग पुरा गर्ने वाचा सहित। तर ति ज्ञापन पत्रमा उठान गरिएको माग पुरा गर्न पनि मुख्यमन्त्री र उनको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रीपरिषद् असफल भएको छ। 

रेड कार्पेट र अनुहार ढाकेको माला
गत वैशाख २५ गते मुख्यमन्त्री भट्ट फेरिमा आए, रेड कार्पेटको खवरबाट। दार्चुलालाई खुला दिसा मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि बनेका मुख्यमन्त्री भट्ट आयोजकले बिच्छ्याएको रातो कार्पेटमा हिँडेपछि उनको आलोचना बढ्यो। भारतमा मजदुरी गर्दै मुख्यमन्त्री सम्मको यात्रा तय गरेकाले उक्त दुख कुनै पनि सुदूरपश्चिमेलीहरुले भोग्न नपरोस भन्दै भाषण गर्दै हिड्ने मुख्यमन्त्री रातो कार्पेटमा हिँडेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा आलोचना बढ्यो। 
मुख्यमन्त्रीलाई विवादमा ल्याउने अर्को खवर थियो, अनुहार नै ढाकिने माला। गाउँपालिका महासंघको डोटीको बुडरमा भेला हुँदा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले अनुहार नै ढाकिने गरि माला लगाईदिए। मुख्यमन्त्री माला अझै लगाईरहेको तर निकाल्न नखोजेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्रीलाई विवादमा ल्याउने काम भयो। 

अनुगमन अनुगमनमै सिमत
मुख्यमन्त्री भट्टले नियुक्त भएको केहि दिनमै सेती अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गरे र सुधारको आश्वास समेत दिए। भएकै दरबन्दीका चिकित्सक नपाएको सेती अस्पतालले स्तरोन्नतीको पर्खाईमा सबेको पनि साढे तीन दशक भईसक्यो। प्रदेशकै रेफरल अस्पतालको रुपमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालको सुधार भए प्रदेशकै स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्ने धेरेमा आशा थियो। तर अनुगमनपछि न सरकारले सुधारका लागि प्रयास ग¥यो न त अस्पताल स्वयमले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन मान्यो। शैया, उपकरण र जनशिक्त विना नै प्रादेशीक अस्पतालको नाम दिने निर्णय समेत अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन्। 
मुख्यमन्त्री भट्टले धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गको कार्तिकमा अनुगमन गर्दै यहि आर्थिक बर्षमा द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने दावी गरे। तर द्रुत मार्गको काम १ बर्षदेखि ठप्प छ। १८ किलोमिटर अहिले सम्म ट्रयाक खोल्न बाँकी छ। रुख कटानीको आदेशका लागि ११ महिनादेखि संघीय बन मन्त्रालयमा फाइल अड्किएको छ। कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको छ। मुख्यमन्त्रीको द्र्रुत मार्गका लागि दिएको आश्वास पनि झुठो सावित भएको छ। 
धनगढीदेखि राजघाट जोड्ने मोहना नदिको पुलको अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले जेठ भित्रै पुल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए। तर निर्माण व्यवसायिले बजेट नभएका कारण अहिले पुलको काम अगाडी बढाउन नसकेकेको बताएका छन्। 

नेकपाका नेता समक्ष निरिह
हुन त त्रिलोचन भट्ट नेकपाबाट विजयी भएर नै मुख्यमन्त्री भएका हुन्। तर मुख्यमन्त्री भईसकेपछि पार्टी भन्दा सुदूरपश्चिमका जनता अगाडी हुनुपर्ने हो। तर मुख्यमन्त्री भट्ट नेकपाका राष्ट्रिय राजनीतिमा दख्खल राख्ने २, ३ जना नेताहरुको समइा निरिह भएको आरोप अहिले धेरै प्रदेशवासीले लगाएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीले निर्णय गर्न सके आज नै दिपायलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्न पछाडि नपर्ने बताएका थिए। प्रदेश सभा सदस्य मात्रै रहँदा त कुनै पनि हालतमा डोटी राजधानी हुने दावी गरेका थिए। तर राजधानी प्रदेश सभाबाट बहुमतले घोषणा हुँदा मुख्यमन्त्रीको भुमिका शून्य जस्तै देखियो। राजधानी र नाम सिफारिस समितिले पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्दा नेकपाका राष्ट्रिय राजनीतिमा चाँसो राख्ने नेताहरुसंग बढि छलफल गरेको थियो। प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा नेकपाका २, ३ जना नेताहरुकै चाँसो अनुसार हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री ती नेताहरु समक्ष निरिह भएको पनि आरोप लाग्न थालेको छ। 

यसै गरि बन्छ १ नम्वर प्रदेश ?
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्यकाल सम्हालेको केहि दिनमै बोलेको अर्को कुरा हो, ७ नम्वर प्रदेशलाई नम्वर १ बनाउछु। १ नम्वर बनाउनका लागि मुख्यमन्त्रीसंग अझैँ बढिमा ४ बर्षको समय बाँकी छ। यहि परिपाटी र गतिले सुदूरपश्चिम प्रदेश १ नम्वर हुने सम्भावना छ त ? धेरैको जवाफ छैन् भन्ने आउछ होला। विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सधैको लडाई बजेटका लागि हुने गरेको थियो। सुदूरपश्चिमलाई सरकारले बजेट नै विनियोजन गर्दैन भन्ने गुनासो थियो। तर अहिले प्रदेश सरकारसंग बजेट छ कार्यक्रमहरु पनि छन् तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छैन्। आर्थिक बर्षको ७ महिना सम्म २ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएपछि सुदूरपश्चिमलाई एक नम्वरको प्रदेश कसरी बनाउन सकिन्छ ? आम सुदूरपश्चिमवासीको जिज्ञासा बनेको छ। विकास निर्माणका गतिविध सुरु कनि भएनन् भन्ने प्रश्नमा प्रदेशका सबै मन्त्रीको एउटै जवाफ हुन्छ, हामी कानुन बनाउँदै छौ, जनशक्तिको अभाव र संघीयताको जग बसाल्दै छौ। यो जवाफको सट्टा अर्को जवाफले ठाउँ पाउने दिन आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका प्रदेशवासीमा उब्जिएको छ। 
 

 नवराज पनेरु दिनेश एफएमका सम्पादक हुन्। उनले कला साहित्य, खेलकुद, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस