उखु किसानको समस्या समाधान गर्न कांग्रेसको माग, प्रदेश सरकारले दियो ३ दिनको समय

उखुको न्यूनतम मूल्य कार्यान्वयनको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। नेपाली काग्रेस क्षेत्रीय कार्यसमिती कञ्चनपुर क्षेत्र नम्वर १ ले शुक्रावर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखुको न्यूनतम मूल्य कार्यान्वयनको माग गरेको हो। सरकारले पौष महिनामै उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैँया निर्धारण गरेपनि कञ्चनपुरका २ वटा चिनी मिल महाकाली र भागेश्वरले भने झण्डै १ सय २५ रुपैँया कम सम्ममा उखु खरिद गर्दै आएका छन्। सरकारले आँफैले निर्धारण गरेको उखुको मूल्य कार्यान्वयन नहुँदा पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको भन्दै नेपाली काग्रेसले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नेपाली काग्रेसका नेता दिवानसिंह विष्टले सरकारले आफैँले तोकेको उखुको मूल्य कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे। 

यस्तै नेपाली काग्रेस क्षेत्र नम्वर १ ले सरकारले अनुदान वापत प्रतिक्विन्टल दिने भनेको ६५ रुपैँया पनि अहिले सम्म नदिएको भन्दै तत्कालन किसानलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत सिधै किसानहरुलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने भनिएपनि उखु विक्री गर्न थालेको डेढ महिना सम्म किसानले एक रुपैया पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्। नेपाली काग्रेसका महासमिती प्रतिनिधि हरेन्द्रसिंह विष्टले किसानको रकम तत्कालन उनीहरुलाई हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकाले पहल गर्नुपर्ने बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले चिनी मिलहरुले सकारले नै तोकेको मूल्य पनि नपाएको आफुलाई केहि दिन अगाडी मात्रै जानकारी भएकाले सरकारी मूल्य कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको बताए। उनले आईतवार सम्म चिनी मिल सञ्चालकहरुसंग छलफल गर्दै किसानहरुको समस्या समाधान गर्ने दावी गरे। 

कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका किसानहरुले सहज रुपमा कटान अनुमती नपाएको र सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएको भन्दै उखु विक्री गर्न नै छोडिसकेका छन्। ज्ञापन पत्र मार्फत कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रलाई उखुको पकेट क्षेत्र घोषणाको पनि माग गरिएको छ। उखु किसानको समस्या समाधानसंगै नेपाली काग्रेस कञ्चनपुर क्षेत्र नम्वर १ ले अन्य २४ वटा माग पनि प्रदेश सरकार समक्ष राखेको छ।

हुलाकी सडक निर्माण, कलुवापुर सडक निर्माणमा पनि चाँसो राख्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। इस्तै जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नतीको पनि माग गरिएको छ भने सिमा क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउन पनि माग गरिएको छ।