प्रदेश सरकारले तयार गरेको ‘भलमनसा र बरघर विधेयक’ माथि छलफल

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार गरेको ‘भलमनसा र बरघर विधेयक’ लाई परम्परा, संस्कृति र स्थानीय अभ्यास अनुकूल बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको विधेयकमाथिको शुक्रबार भएको सरोकारवाला छलफलमा सहभागीले भलमनसा प्रणालीलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक अधिकार र स्रोतसहित कानुनी मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

छलफलमा रानाथारू, डङ्गौरा र कठरिया समुदायमा प्रचलित भलमनसा प्रणालीका फरक फरक अभ्यासलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव छ । सहभागीले सुदूरपश्चिममा ‘बरघर’ भन्दा ‘भलमन्सा’ शब्द नै प्रचलनमा रहेकाले विधेयकमा स्थानीय रूपमा प्रयोग हुँदै आएको शब्दलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

रानाथारू समुदायका नन्दलाल रानाले भलमनसा प्रशासनिक नेतृत्व भए पनि पधना सांस्कृतिक नेतृत्व भएकाले विधेयकमा पधनाको भूमिकासमेत समेटिनुपर्ने बताए। कमलसिंह रानाले रानाथारू समुदायमा भलमनसासँग जोडिएको ‘भुइया’ को व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने र भलमनसाको छनोट असार महिनामा असारी पूजाका अवसरमा हुने भएकाले त्यसलाई विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताए। 

सहभागीले विधेयकमा विभिन्न समुदायका मातृभाषा, परम्परा, संस्कार र स्थानीय शब्दावलीलाई समेत स्थान दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘खोज्नी–बोज्नी’, ‘भुरा खेल’, ‘कचेहरी’, ‘गुरुवा’, ‘किसनावा’, ‘किसनी’, ‘सोरिनिया’ लगायतका प्रचलित शब्द र अभ्यासलाई सही रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

अधिवक्ता सर्जु चौधरीले भलमनसा प्रणालीलाई प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँगै न्यायिक अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताए। उनले विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा भलमनसाको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखे। विधेयकको प्रस्तावना र उद्देश्यमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि (आइएलओ १६९) लगायतका प्रावधानलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

नगर भलमनसा अध्यक्ष रोहित चौधरीले भलमनसालाई वडा तहमा पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए। नगर सभा तथा गाउँ सभामा नगर भलमनसा अध्यक्षलाई सहभागी गराउनुपर्ने र भलमनसालाई न्यायिक अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकासनिर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा भलमनसाको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए। 

सहभागीले भलमनसाको कार्यकाल, उमेर, पदावधि र कार्यसमितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वीरबहादुर थारूले भलमनसाको कार्यसमिति गठन गरी पदावधि तीनदेखि पाँच वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा स्थानीय सरकारले मसलन्द खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। महिला अगुवा कविता चौधरीले भलमनसामा युवाको सहभागिता बढाउन युवा कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। 

रानाथारू समाजका अध्यक्ष पुरुमति रानाले भलमनसाको योग्यतामा सम्बन्धित गाउँकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए। कठरिया समाजका अर्जुन कठरियाले सबै समुदायका प्रचलनलाई समेटे मात्र विधेयकप्रति अपनत्व बढ्ने बताए। जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती कठरियाले न्यायिक समिति र भलमनसाको सहकार्यमा स्थानीय विवाद समाधान गर्न सकिने बताइन्। 

सहभागीले प्रदेश सरकारले विधेयक बनाएर आर्थिक दायित्व नलिने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सामाजिक अगुवा ठाकुर कैनी चौधरीले विधेयकमा ‘प्रथा’ को सट्टा ‘प्रणाली’ शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने र योजना ‘अनुरोध’ गर्ने नभई ‘माग’ गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। अधिवक्ता नाथुराम महतोले विभिन्न थारू समुदायका फरक अभ्यास र शब्दलाई समेटेर विधेयक बनाउनुपर्ने बताए। उनले ऐनको नाम ‘भलमनसा प्रणाली संरक्षण तथा संवर्धन ऐन’ राख्न सुझाव दिँदै यसको कार्यक्षेत्र प्रदेश वा स्थानीय तह कुन हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। 

प्रदेश सरकारका तर्फबाट विधेयक निर्माणको प्रयास सकारात्मक भए पनि कानुनी रूप दिँदा परम्परागत अभ्यास नै कमजोर हुने अवस्था आउन नहुनेमा सहभागीले सचेत गराएका छन् । उनिहरुले विधेयक पारित गर्नुअघि थप गम्भीर अध्ययन र व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताए। 

सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले छलफलमा आएका सुझाव सकारात्मक रहेको बताए। यस्ता छलफलबाट प्राप्त सुझावले विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समुदायको भावना अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम संसदीय मामिला पत्रकार समाज सुदूरपश्चिमको सहकार्य तथा संसद् सहयोग परियोजना (युएनडिपी) को सहयोगमा भएको हो ।