धनगढी –दिपायल फास्ट ट्रयाकमा फेरि स्वामित्व विवाद

धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गमा फेरी स्वामित्व विवाद देखिएपछि निर्माणमा अझै अन्योलता बढेको छ। प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तर गरेर कर्मचारी परिचालन भईसक्दा समेत यसै क्षेत्रका नेताहरुले उक्त योजना फेरी संघीय सरकारकै मातहतमा लैजाने प्रयास गरेपछि झन अन्योलता बढेको हो। मंसिर ४ गते धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायातव पुर्वाधार निर्देशनालयलाई उक्त योजना अगाडी बढाउने जिम्मेवारी दिएको छ। 

धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना प्रदेश सरकारलाई मंसिर ४ गते हस्तान्तरण भएपछि २ जना ईन्जिनियर सहित योजना प्रमुख पनि खटाईएको छ। तर यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरुले फेरी संघीय सरकारबाटै द्रुत मार्ग निर्माण हुनुपर्ने लविङ गरेपछि योजनाका लागि खटाईएका कर्मचारीले काम गर्न नसकेको द्रुत मार्ग हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए। यसअघि संघीय सरकारकै मातहतमा रहँदा योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तण हुँदा चुप बसेका नेताहरु अहिले फेरी संघीय सरकारकै मातहतमा योजना ल्याउन लविङ गरिरहेका छन्। स्वामित्व विवाद र रुख कटानीका लागि अनुमती नपाँउदा झण्डै एक बर्षदेखि धनगढी दिपायल द्रुत मार्गको काम अलपत्र छ। यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरुका अनुसार धनगढीदेखि बझाङ र चिनको सिमाना सम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले एक अर्वको ठेक्काा गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा गईसकेले छिट्टै पारित हुने दावी डोटीबाट विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगरको छ। 

योजना कहिले प्रदेश त कहिले संघीय सरकारको मातहतमा लैजाने प्रतिस्पर्धा भएपनि सडक निर्माण अलपत्र परेको विषयमा भने कसैको ध्यान गएको छैन्। रुख कटानीको फाईल एक बर्षदेखि संघीय बन मन्त्रालयमा अड्कीदा पनि फाईल अगाडी बढाउन कुनै पहल नभएको यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले बताए। डोटीबाट सडक क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिनु बाकी छ भने कैलालीमा झण्डै २ हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिनु पर्ने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्तिक महिनाको सुरुवातमा धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको अनुगमन गर्दै यहि वर्षदेखि द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने दावी गरेका थिए। तर आर्थिक बर्षको ६ महिना सम्म द्रुत मार्ग निर्माणका लागि अवरोध मानिएको बनको विवाद टुङगोमा पुगेको छैन् भने अहिले आएर फेरी स्वामित्वको विवादलाई उजागर गरिएको छ। डोटीबाट विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य आलेमगर भने छिट्टै वनको विवाद टुङगोमा पुग्ने दावी गर्छन्।

१ सय ५ किलोमिटर लम्वाईको द्रुतमार्ग अन्तर्गत एउटा कालोपत्रे र बाँकी ५ वटा ठेक्का ट्याक खोल्नका लागि भएका छन्। द्रुतमार्गकै राजुरदेखि सेनाको पृतनासम्मको एक किलोमिटर कालोपत्रेको काम पनि सकिएको छैन्। धनगढीको हसनपुरदेखि खुटियासम्मको ८० प्रतिशत काम भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। कैलालीको मुडेबगरदेखि बबेनासम्मको २० किलोमिटरको ठेक्कामा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। त्यसपछिको ओझेनादेखि बीपीनगरसम्मको चार किलोमिटर सडकको ठेक्कामा ८० प्रतिशत काम भएको छ। डोटीको बीपीनगरदेखि काफतडीसम्मको ८ किलोमिटरमा २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। डोटीकै काफलतडीदेखि सलेनासम्मको ५० किलोमिटर ट्र्याकको काम पनि ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। अधिकासं ठेक्कामा निर्माण अवधी सकिएको छ तर वनको विवादले काम रोकिएको छ भने झण्डै २० किलोमिटर ट्याक खोल्न पनि बाँकी छ। एक बर्ष सम्म वनको विवाद पनि समाधान गर्न नसक्ने नेताहरु योजनाको स्वामित्व सार्नमा व्यस्त छन् भने द्रुत मार्गमै सुरुङ मार्ग पनि बनाउने भाषण गरिरहेका छन्।