कैलाली, कञ्चनपुरका किसानहरु सस्तोमा उखु विक्री गर्न बाध्य

सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण गरेपनि कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका किसानहरु सस्तो मूल्यमा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैशा निर्धारण गरेपनि कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरु भने ५० देखि एक सय रुपैया कममा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। उद्योगी र किसानबीच मूल्य विवाद भएपछि सरकारले उखुको मुल्य त निर्धारण गरेको थियो तर नियमन नगरेपछि उद्योगीहरुले अहिले मनलाग्दी मुल्यमा उखु खरिद गर्न थालेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि उखुको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैशा निर्धारण गरेको थियो। सरकारले मुल्य तोकेपनि चिनि मिलहरुले कम मूल्यमा उखु खरिद गरिरहेको गुनासो कञ्चनपुरका उखु किसान राम वहादुर सिहको छ।सरकारले उखुको मुल्य प्रति क्विन्टल ५ सय ३६ रुपैँया निर्धारण गरेपनि चिनि मिलहरुले भने ४ सय देखि ४ सय ४० रुपैया सम्म खरिद गरिरहेका छन्। सरकारले ६५ रुपैया अनुदान दिने भएकाले चिनि मिलहरुले सम्बन्धित उखु कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ नघटाई समयमै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर किसानहरुले भने सस्तोमा उधारो उखु विक्री गर्न बाध्य भएको अर्का उखु किसान सुरेश सिहले बताए। 

उखु किसानहरुले स्थानीय तहका कृषि शाखाहरु, किसान हक हितकार संघ सस्थाहरुले पनि चिनि मिलहरुसंग मिलेमतो गर्दै किसानहरुलाई निर्धारण भएको मूल्य नदिएको पनि गुनासो गरेका छन्। सरकारले दिने भनेको ६५ रुपैया अनुदान पाएपनि किसानहरुको हातमा प्रतिक्विन्टल ४ सय ७० रुपैँया मात्रै हुने छ जुन सरकारले निर्धारण गरेको रकम भन्दा ६६ रुपैँया कम हुने छ।

तर सकारले दिने भनेको अनुदान पाउन पनि किसानहरुलाई मुस्किल छ। उखु उत्पादक कृषकले सिधै भुक्तानी पाउने गरी उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान सरकारले उपलव्ध गराउन पर्ने हुन्छ।  उक्त कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम सिधै कृषकको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । तर कम मुल्यमा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका किसानको समस्या र अनुदानको विषयमा प्रदेश सरकारले खासै चाँसो दिएको छैन।