सुदूरपश्चिम सरकार भन्छ, ‘फाप्लाको योजना संघीय सरकारले खोस्यो’

धनगढीः अघिल्लो हप्ता मैदानमै पुगेका संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले धनगढीको फाप्लामा संयुक्त लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण थालिने बताए। ‘फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको निर्णय गरेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले फाइल अगाडि बढाएको हो। प्रदेश सरकारको कामबाट नै हामीले निर्णय गर्न पाएका हौं। योजना कार्यान्वयनमा १५ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ।’

प्रदेश सरकारले मात्र फाप्लाको योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तर्क उनको थियो। संघीय सरकारले नै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने उनको दाबी थियो। ‘चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था हुने देखिएको छैन,’ मन्त्री गहतराजले अगाडि भनेका थिए, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गर्छौ। स्थानीय नागरिकको सहयोग र सकृयता चाहिन्छ।’ तर संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्ने भनेपछि सुदूरपश्चिम सरकार रुष्ट देखिएको छ। संघीय सरकारले धनगढीमा क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकार असन्तुष्ट देखिएको हो। प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार मागेकोमा योजना नै संघीय सरकारले खोसेको आरोप सुदूरपश्चिम सरकारको छ।

सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फन निर्माण गर्न प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा राखिएको भए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएकाले रकम फिर्ता हुँदै आएको बताए। ‘हामीले जग्गाको माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘चार वर्षसम्म हाम्रो बजेट फ्रिज गयो। संघीय सरकारले निर्णय गरेको छ। तर आफै निर्माण गर्ने भनेको छ। हामीले चाहेको र मागेको भन्दा निर्णय फरक भयो।’
धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने संघीय सरकारले अनुमान गरेको छ। गत माघ १० गतेको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले साढे ३८ विगा जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्रामका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। पूर्वाधार विकासका लागि एउटा समिति पनि बनाउने निर्णय गरेको थियो। 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रालयमा आफैं पनि गएर जग्गाको भोगाधिकारका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउन दबाब दिएको बताए। ‘हामीले जग्गा मागेका हौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले योजना नै खोस्नु भएको छ। हामी पनि निर्माण गर्न सक्छौं। हामीले फाप्लालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा राखेका थियौ। पटकपटक बजेट पनि बिनियोज गरिएको थियो। तर जग्गाको भोगाधिकार नभएकाले काम नभएको हो।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय हुँदै फाप्लाको सरकारी जग्गाको भोगाधिकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्र पूर्ण बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै संघीय सरकारले संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।