जनप्रतिनिधिलाई 'तोक सेवा'का कर्मचारीको जागिर जाने चिन्ता

धनगढी : सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहले सरकारी काम गर्न करारमा दर्जनौं कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एकातर्फ कर्मचारी अभाव भन्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएका छैनन्।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरे पनि ३१ स्थानीय तहले माग आकृति फाराम नपठाएका हुन्। स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको कारण दरबन्दी लुकाएको हुन सक्ने धनगढीका मदन विष्टले बताए। 'चुनाव आएको छ, जनप्रतिनिधिले तोक सेवाका कर्मचारीको जागिर जाने चिन्ता गरे जस्तो छ,' उनले भने, 'नत्र किन विवरण पठाइएन त।'

सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये अढाई दर्जन स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त दरबन्दीको विवरण पेश गरेका छैनन्। कैलालीमा धनगढी उपमहानगरपालिकासहित १० स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दीको विवरण नबुझाएको बताइएको छ।

यसैगरी कर्मचारीको चरम अभाव रहेको बताउने बैतडी जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिकाले पनि लोकसेवालाई माग आकृति फारम बुझाएको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत नरहेको नगरपालिकामा प्राविधिक र प्रशासनिक पदसमेत रिक्त रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर नगरपालिकाले अन्य पदमा भने ३ सय हाराहारीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको स्वयं नगरपालिकाको भनाई छ।

नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत नभएको नगर प्रवक्ता दले धामीले दिनेशखबरलाइ बताए। 'नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर निमित्तले काम गर्नु परको छ,' उनले भने, 'करारमा ३ सय कर्मचारी भर्ना गरिएको भए पनि रिक्त दरबन्दी विवरण भने पठाएका छौं।'

डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म चार/पाँच पटक प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएको बताएको छ। समायोजन भएर आएका पद रिक्त भएको अवस्थामा करारमा कर्मचारी भर्ना नगरेको तर पटकपटक फारम भरेर पठाएको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलिप तामाङले गरे। `हामीले चार/पाँच पटक विवरण पठाउने काम गरेका छौं,' उनले भने, 'लोकसेवामा बुजेर फेरि पठाउछौ।'

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको कारण पनि माग आकृति फारम पठाएको या नपठाएको बारे अन्योल भएको देखिएको छ। स्थानीय तहले जथाभावी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको सर्वसाधारणले बताउँदै आएका छन्। रिक्त दरबन्दीको विवरण नपठाउनुको कारण करारका कर्मचारीलाई जागीरमा निरन्तरता दिनु रहेको आरोप स्थानीय तहलाई लाग्दै आएको छ।