सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको उपलव्धि : १७ कानुन निर्माण, साढे १२ करोड खर्च

सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा सञ्चालन आएको एक बर्षमा साढे १२ करोड वढी बजेट खर्च भएको छ। एक बर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले १७ वटा ऐन बनाउएको हो भने १२ करोड ६० लाख वढी बजेट खर्च गरेको हो। त्यसमा चार करोड १८ लाख विकास तर्फ खर्च हुँदा पारिश्रमिक सेवा सुविधा भ्रमण भत्ता बैठक भत्ता लगायतमा ८ करोड ४२ लाख रकम सिद्धिएको छ। करौडो रकम खर्च हुँदा पनि उपलव्धीको रुपमा १७ वटा प्रदेशका ऐन बनेका मात्रै छन्।
अघिल्लो आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म र चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म छुट्टा छुट्टै रुपमा पुँजीगत र चालु शिर्षकमा करौडौ रकम खर्च भएको हो। गत आर्थिक वर्षको माघदेखि असार मसान्तसम्म चालु खर्च ३ करोड ७९ लाख तथा पुँजीगत खर्च १ करोड ३० लाख गरी ५ करोड ९ लाख ८५ हजार खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मात्रै चालु खर्च ४ करोड ७२ लाख २६ हजार तथा पँुजीगत २ करोड ७८ लाख गरी ७ करोड ५० लाख २६ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए। 
चालु खर्चमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, पानी विजुली, ईन्धन, सञ्चार खर्च लगायतका शिर्षमा साढे ८ करोड रकम सिद्धिएको छ। सवैभन्दा बढी प्रदेश सभा पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा खर्च भएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सभा पदाधिकारीले पारिश्रमिक वापत १ करोड ३२ लाख ११ हजार ९ सय ९४ रुपैया बुझेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म मात्रै प्रदेश सभा पदाधिकारीले पारिश्रमिक वापत २ करोड १२ लाख ४ हजार २५ रुपैया तथा सभामुख र उपसभामुखले ७ लाख २९ हजार ६ सय ३३ रुपैया पारिश्रमिक वापत बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। तर एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभामा १९ विधेयक दर्ता भएकोमा १७ पास भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भईसकेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव शर्माले बताए। 
एक वर्षसम्म सरकारको अनूभूति हुन नसकिरहेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला प्रदेश सभाले भने सचिवालय र सभा व्यवस्थापनसँगै प्रदेश नाम र राजधानी तोकिनु एक वर्षको ठुलो उपलब्धी भनिरहेको छ।