धनगढीमा विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर संघको ६ बुँदे माग
धनगढी: विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर संघ, धनगढी–कैलालीले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरेको छ।
संघका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र २०७१ सालदेखि विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन हुँदै आए पनि चालकहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा धनगढी उपमहानगरपालिकासहित विभिन्न निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको छ।
संघले पछिल्लो समय धनगढी क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्सा तथा टेम्पोको संख्या अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै गएको, प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अन्य पालिकामा दर्ता भएका सवारीसमेत धनगढीमा सञ्चालन भइरहेका कारण स्थानीय चालकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाएको छ। यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको र दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको संघको दाबी छ।
संघले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक सवारीको नियमित सुरक्षा परीक्षण गर्न, चालकले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र र तोकिएको पोसाक लगाउन, प्रत्येक विद्युतीय रिक्सामा भाडादर सूची राख्न तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरी नियमित अनुगमन गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागप्रति सम्बन्धित निकायले समयमै सुनुवाइ नगरे धनगढी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुरहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
