सुदूरपश्चिमका ३ मन्त्रालयले अझै पठाएनन् रिक्त दरबन्दी विवरण

धनगढी: गत फागुन २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत अस्पष्टता हटाउने भन्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्न बाटो खुलाएको बताएको थियो। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवालाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।

 प्रदेशको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्भे अर्थात ओएण्डएम हुन बाँकी रहेको भएपनि प्रदेशमा समायोजन भएर आएका २ हजार ३८० दरबन्दीमध्ये रिक्त रहेका पदमा विज्ञापन खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको सरकारको दाबी थियो। त्यसका लागि सात दिनभित्र माग आकृति फारम भरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको थियो। तर प्रदेशका सबै मन्त्रालयले माग आकृति फारम नपठाएको पाइएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर सिंह जिल्लामा रहेका मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण नआएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाउन नसकिएको बताए। ‘जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट विवरण पठाउन भनेका छौँ। सबै जिल्लाबाट विवरण तीन दिनभित्र पठाउन भनेका छौँ’ उनले भने।

कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेशमा समायोजन भएर आएका दरबन्दीमध्ये रिक्त पदमा प्रदेश लोकसेवाले विज्ञापन खुलाउने मार्ग प्रसस्त भएको दाबी गरिएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाएका छैनन्। आइतबारसम्म विवरण बुझाउने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘हामी आज र भोलिसम्म सबै विवरण तयार गरिसक्ने छौँ। आइतबारसम्म सबै विवरण पठाउने छौँ।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने रिक्त दरबन्दीको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइसको जनाएको छ। मन्त्रालयले कृषि सेवाका चौथोदेखि एघारौं तहमा १ सय दरबन्दी खाली रहेको र त्यसको माग गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाएको जनाएको छ। प्रशासन सेवा, विविध र तथ्यांक सेवाका कर्मचारीको विवरण भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा आइसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गादत्त विष्टले जनाए। ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दीको विवरण लोकसेवालाई प्राप्त भएको छ। अरु मन्त्रालयले पनि एक दुई दिनभित्र पठाउने भएका छन्’ उनले भने। 

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिममा लोकसेवा अयोगमार्फत विज्ञापन खोल्न अझै ढिलाई हुने भएको छ। माघ २७ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत अस्पष्टता हटाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले निर्वाचन अगाडि नै विज्ञापन खोल्ने सम्भावना जनाएको थियो। 

तर प्रदेशमा समायोजन भएर आएका २ हजार ३८० दरबन्दीमध्ये रिक्त रहेका पदमा विज्ञापन खुलाउन सात दिनभित्र माग आकृति फारम भरेर प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पठाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अयोगले विज्ञापन खोल्न सकेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोगले माग आकृति फारम आउने बित्तिकै पदपूर्तिको विज्ञापन गर्ने जनाएको छ।