सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह भूमि सम्बन्धी नीति तथा कानून कार्यान्वयन गर्न असफल

धनगढी: संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम भूमि सम्बन्धी नीति तथा कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तह असफल भएका छन्। नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी अधिकार निहित भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह असफल भएका हुन्।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ५  मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाड सम्बन्धी व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको उपयोग गर्ने उल्लेख छ। अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकार उल्लेख भएका छन्। जसमध्ये ४, १३ र १४ नम्बरमा स्थानीय तहको भूमि सम्बन्धी अधिकार उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ढ) को १, २, ३, ४, र ५ मा भूमि सम्बन्धि स्थानीय सरकारको अधिकार उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी भूउपयोग ऐन को दफा ४ र ६ मा पनि भूमि व्यवस्थापन, प्रशासन र उपयोग सम्बन्धि अधिकार स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ। 

तर स्थानीय तहले भने भूमि सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न नसकेका बुधबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन्। उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छन्। त्यहि क्रममा संघीय सरकारले आवश्यक थप कानुन नबनाउँदा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न समस्या भएको कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए। ‘छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाएर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह तयार छन्’ उनले भने, ‘संघीय कानुन नबनेकोले भूमिसम्बन्धी समस्या हल गर्न समस्या भएको छ। कानुन बनाउनु पर्‍याे।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको र केही कामसमेत भएको बताएका छन्। आफ्नो स्थानीय तहमा भूमिहीन कोही नरहुन भनेर भूमि तथा भूमिहीनहरूको लगत संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको बताइएको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान एकमुष्ट गर्नुपर्ने कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले बताए। ‘भूमिको समस्या समाधान प्याकेजमै गर्न नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ’ उनले भने, ‘हामीले लगत राख्ने काम गरेका छौँ तर एकमुष्ट समस्या हल गर्न प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम बन्न नसक्दा समस्या उस्तै रहेको छ।’

सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहमा भूमिहीन नागरिक रहेको सरकारले बताउने गरेको छ। भूमि संम्बन्धी समस्याको हल गर्न र भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाउने प्रयोजनका लागि दर्जन पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर पटकपटक जग्गा वितरण गरिएको भएपनि अझैं ठूलो संख्यामा नागरिक भूमिहीन रहनुपर्ने अवस्था छ। भूमिको समस्या आफैंमा जटिल रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनितादेवी चौधरीको भनाई छ। ‘भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्छ। सरकारले संविधानमै जग्गाको मालिक हरेक नागरिकलाई बनाउने उल्लेख गरेको छ’ उनले भनिन्, ‘तर २०२१ देखि नै समस्या बढ्दो क्रममा छ। जमिनको खण्डीकरण पनि जारी छ।’

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको सरकारको भनाई छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताए। ‘भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश तहमा के कति काम भएको छ। कस्तो नीति बनेको छ र समस्या के हो भन्ने पहिचान गर्दै छौँ’ उनले भने, ‘सरकारले समस्या समाधान गर्न आवश्यक काम गर्छ।’