सुदूरपश्चिम सरकारका चार वर्ष : ५९ अर्ब खर्च, आकर्षक योजना भएनन् कार्यान्वयन

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको बिहीबार चार वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा झण्डै ५९ अर्ब खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याएको थियो।

त्यसमा २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएकोमा ५७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब १९ करोड ५९ लाख मात्र खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख बजेट ल्याएकोमा १७ अर्ब ७९ करोड अर्थात पूर्ण बजेटको ६३ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारले २२ अर्ब ९७ करोड अर्थात ६९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख बजेट ल्याइएकोमा माघ मसान्तसम्म सवा चार अर्ब मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चार वर्षको अवधिमा चालू बजेट धमाधम खर्च गरेको देखिएको छ भने  पुँजीगत खर्च निकै कमजोर छ।

जसका कारण चार वर्षको अवधिमा पनि विकासको आधारस्तम्भ पनि खडा हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकारको खर्च र काम पनि पूर्ण असन्तुष्ट नभएको बताए। ‘मैले सय प्रतिशत सदुपयोग भयो होला भनेर दाबी गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर धरैभन्दा धेरै सदुपयोग भएको छ। खर्चको मात्रा हेर्ने हो भने ७५÷८० प्रतिशत छ। यो ठिकै हो। आगमी बजेट धेरै खर्च गर्ने योजना छ।’

सुदूरपश्चिमका पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश शाहले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘विभिन्न अभावले जनअपेक्षा अनुसार काम भएका छैन। कर्मचारीलाई संघ सरकारले नपठाउने, पठाए पनि छिट्टै फिर्ता बोलाउने र कर्मचारीलाई सम्मान गर्न विमानस्थलमा नै जानपर्ने अवस्था छ।’

सुदूरपश्चिम सरकारले चार वर्षमा खर्च गरेको झण्डै ५९ अर्ब पनि पूर्ण सदुपयोग नभएको गुनासो बढ्दो छ। पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलव भत्तामा खर्च भएको रकम बढी छ। पुँजीगत बजेट पनि सदुपयोग नभएको प्रदेशका मन्त्रीहरुले नै स्वीकार गरेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले स–साना योजना पनि ल्याउने भएकाले पूर्ण बजेट सदुपयोग नभएको हो। 

यो अवधिमा ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भने निकै कमजोर छ। सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेटमा प्रदेशले आफैँ सार्वजनिक बससेवा सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर, बस सञ्चालनको योजना अहिले आएर हराएको छ। 

नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा उपभोग्य सामग्री दिने उद्देश्यले प्रदेश सभाका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सुपथ मूल्य सञ्चालन गर्ने, प्रदेश स्वरोजगार कोष, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम पनि अलपत्र छन्। 
‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन भने प्रदेशले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडवरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन।

यो पनि : सुदूरपश्चिम सरकारका चार वर्ष : जनअपेक्षा अनुसार भएन काम

           सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वर्ष : स्थिर सरकारमा १७ सांसद भए मन्त्री, सर्वत्र निराशा