सकिँदै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल, कहिले होला पहिलो निर्णय कार्यान्वयन ?
धनगढी: जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँनै लाग्दा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले गरेको पहिलो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७४ को निर्वाचनपछि धनगढी उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले खोलानालामाथिको अतिक्रण हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा समेत सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उल्टै जनप्रतिनिधि आएपछि पछिल्लो ५ वर्षमा खोला अतिक्रणले झनै तिव्रता पाएको नगरवासीको आरोप छ।
धनगढीको वडा नम्बर १ देखि ८ सम्म खोलानाला अतिक्रमण गरिएको बताइन्छ। धनगढीका अन्य वडा जस्तै वडा नम्बर २ भएर बग्ने खोलानालाको दायाँबायाँ व्यापक अतिक्रमण गरेर घर, पर्खाल र सडक निर्माण गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो कैलाली खोला लगायत अन्य नालाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरिएकोले साँघुरा भएका छन्। २०४८ सम्म फराकिलो बहाव क्षेत्र भएपनि नगर विकासले गरेको नापी र त्यसपछि भएको सर्भे नापीपछि खोलानालाको अतिक्रमण बढेको वडा नम्बर २ का स्थानीय पुष्पराज जोशीले बताए। ‘२०४८ सम्म कैलाली खोलासहित सुकुटी नालाको बहाव क्षेत्र निकै फराकिलो थियो’, उनले भने, ‘नगर विकासले २०४८ मा गरेको नापी र त्यसपछि भएको सर्भे नापीमा खोलानाला र खाली जग्गा नापेर लालपुर्जा दिने काम भएकोले धेरै ठाउँमा खोलानाला अतिक्रमण वैधानिक तरिकाले नै गरिएको छ।’
वडा नम्बर २ भएर बग्ने कैलाली खोलामा धनगढीका सबै खोलानाला मिसिन्छन्। त्यो क्षेत्रमा खोलाको भाग झन चौडा हुनुपर्ने भएपनि कैलाली पुल भएको ठाउँमै पार्क बनाउने नाममा खोला अतिक्रमण गर्ने काम स्वयम् उपमहानगरले गरेको छ। कैलाली खोलाकै कलबरी चर्च भएको ठाउँमा तारजाली भरान गरेर नदीको बहाव क्षेत्र सबैभन्दा साँघुरो पारिएको छ। त्यसैगरी शान्तीनगर क्षेत्रमा पनि खोला किनारको जग्गामा व्यक्तिगत संरचना बनाइएका छन्।
वडा नम्बर २ कै रातोपुल भएर बग्ने सुकुटी नाला र पपुलर ट्रेडिङ हुँदै सन्तोषी टोल भएर बग्ने अर्को सुकुटी नालाको पनि ठाउँ–ठाउँमा अतिक्रमण गरिएको छ। तर खोलाको जग्गा नापेर विगतमा नगर विकासले लालपुर्जा दिने काम गरेकाले खोला नालीमा परिणत हुन लागेको वडाअध्यक्ष नरबहादुर बम बताउँछन्। ‘नगर विकास समितिले खोलानालाको जग्गा नापेर जथाभावी लालपुर्जा दिएको भएर समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अतिक्रमण हटाउने भनेर समिति पनि बनेको हो। तर विगतमा नगर विकासको बद्मासीले समस्या भयो।’
२०७४ को निर्वाचन लगत्तै बसेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकमा खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको थियो। पटकपटक समय तोकेर अतिक्रमण हटाउने र खोलानालाको जग्गा नापेर वितरण गरेका लालपुर्जा खारेज गर्छु भने पनि पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वडा नम्बर ५ का स्थानीय तपेन्द्र सिंहले उपमहानगरको आलोचना गरेका छन्। ‘कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले नै खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको भन्ने सुनिएको थियो’, उनले भने, ‘पाँच वर्षे कार्यकाल सक्किन लागेको छ। वैशाख ३० गते नयाँ चुनाव घोषणा भएको छ। पहिलो कार्यपालिकाको निर्णय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ।
धनगढी नगर विकास समितिले उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म ९ सय ३१ बिघा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेको थियो। नगर विकासले विभिन्न खोलानाला, नहर, कुलो र तालको जग्गासमेत बिक्री गरेको छ।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।