सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्दै विरोध

धनगढी: सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न संघीय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ। सामुदायिक वनमा नेपाल सरकारले आय कर लगाउँदै आएको छ। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले पनि १० प्रतिशत वन पैदावारमा कर लगाउँदै आएको छ।  यसैगरी प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश वन ऐन, २०७८ मा सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकममा शुल्क लगाउने प्रावधान राखेको भन्दै वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएको छ। 

संघीय र प्रदेश सरकारले वन तथा वन उपभोक्ता मैत्री नीति नल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिवालय सदस्य नेत्रप्रसाद खनालले बताए। सामुदायिक वनको माध्यमबाट संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका योगदान गरेको भएपनि तीनै तहको सरकारले योगदानको महत्व नबुझेको वन उपभोक्ता महासंघले बताएको छ। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार हनन् हुनेगरी संघीय वन नियमावली र प्रदेश सरकारबाट प्रदेश वन ऐन निर्माण भएको खनालको भनाई छ।  ‘सरकारले सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने उपभोक्तालाई अहित हुनेगरी नियम र कानून बनाउन थालेकोले हामी विरोधमा उत्रिएका हौँ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ताका अधिकार काट्न पाइदैन भनेर हामी निरन्तर संघर्ष गर्ने छौँ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश वन ऐन २०७८ को दफा ३६(२) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। यसरी सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ५० प्रतिशत नेपाल सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउँदा सामुदायिक वनको अस्तित्व नै समाप्त हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश महासचिव अनुपा चौधरीको दाबी छ। ‘सरकारले थप अधिकार दिनुपर्नेमा अधिकार कटौती गर्ने कानून मान्य छैन। हामी संघ र प्रदेश सरकारलाई त्रुटीपूर्ण कानून सच्याउन आग्रह गर्दछौँ’  उनले भने।

प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा २२ मा चक्ला वन सम्बन्धी व्यवस्था छ। वन उपभोक्ता महासंघले चक्ला वन आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ। महासंघले सामुदायिक वनको रुपमा उपभोक्ता समूहले संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेको सामुदायिक वनहरू समुदायबाट खोसेर जैविक मार्ग, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ। 

प्रदेशका वन सम्बन्धी निकायहरूले जुनसुकै बखत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बैंक खाता हेर्न पाउने र खाता रोक्का गर्नेसक्ने व्यवस्थाको पनि विरोध गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा खोस्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन,२०७८ मा राखिएका व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग छ।

तर सरकारको कानूनअनुसार दर्ता भएका संघ र संगठनले सरकारले संविधानको अधिनमा रहेर बनाएका कानून मान्दैन भन्नूको औचित्य नरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले बताए। ‘सरकारको कानूनअनुसार दर्ता भएको वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले बनाएको कानून मान्दैन भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘उहाँहरूले मलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। केही सुझाव राम्रा भएपनि सबै उहाँहरूले भने जस्तै हुनुपर्छ भन्ने त छैन।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमार्फत वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम नेपालमा निकै सफल भएको कार्यक्रम हो। तर वन संरक्षण गरिएपछि सामुदायिक वनहरुले वन पैदावार बिक्री गरेर आम्दानी गर्न थालेपछि उपभोक्ता समितिहरू विवादित हुन थालेको पाइएको छ।