धनगढीमा अधुरै छन् जनप्रतिनिधिका घोषणा, अतिक्रमण हटाउन उदासीनता
धनगढी: जनप्रतिनिधिको अवधि सकिँनै लाग्दा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकामा खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन आनाकानी भइरहेको छ। पटक–पटक अतिक्रमण हटाउने भन्दै मिति नै तय गरेको उपमहानगरले अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन। पछिल्लोपटक असोजसम्म अतिक्रमण हटाउन अटेरी गर्नेहरुका संरचनामा डोजर चलाउने उपमहानगरका मेयरले घोषणा नै गरेका थिए। तर पुस सकिँनै लाग्दासमेत त्यसको कुनै तयारी थालिको छैन। उल्टै खोलानाला माथिको अतिक्रमणले प्रसय पाएको छ। विभिन्न खोलानालामा दुवैतर्फ संरचना निर्माणले तीव्रता पाएको गुनासो नगरवासीले गरेका छन्।
उसो त धनगढीमा खोलानालाको अतिक्रण हटाउने निर्णय भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। धनगढी डुबानको मुख्य कारण खोलानालामाथिको अतिक्रण भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०७२ सालमा रामलाल श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भएको समयमा धनगढीको अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रले धनगढीमा अतिक्रमण हटाउ अभियान थालेको थियो। त्यसपछि २०७४ मा जनप्रतिनिधि आएपछि बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले पनि अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो।
यो वर्ष मात्रै सुकुटी नालाको हसनपुर–तारानागर क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिले खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेको उपमहानगरले प्रतिवेदन नै तयार गरेको छ। तर असोजमा अतिक्रमण हटाउने भाका दिएको उपमहानगरको पुस सकिँनै लाग्दा पनि कुनै सुरसार नगरेको तारानगरका स्थानीय तपेन्द्र सिंहले गुनासो गरे। ‘मेयर सा’पले असोजमा खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने भनेका थिए। तर अहिले सुकुटी खोलाको ठाउँठाउँमा नयाँ अतिक्रमण भएको छ’, उनले भने, ‘खोलाको बीचबाट १५/१५ मिटर दाँयाबायाँ खाली छोड्ने मापदण्ड बनाइएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुनु दुःखद छ।’
धनगढी भएर बग्ने खोलानालाको जग्गा धनगढी नगर विकास समितिले व्यक्तिलाई बिक्री गरेको थियो भने, उपमहानगरले नक्सा पास गर्दै संरचना निर्माणको अनुमति दिएको थियो। तारानगर र हसनपुरमा सुकुटी खोला किनारमा बनेका अधिकांश घर धनीले खोलाको जग्गा मिचेको, जग्गा नगर विकासमार्फत नाममा दर्ता गरेको उपमहानगर स्वयंले बताउने गरेको छ।
तर खोला किनारमा घर तथा जग्गा भएका व्यक्तिले भने लालपूर्जा भएको र उपमहानगरबाट नक्सा पास भएपछि संरचना तयार गरेको बताउने गरेका छन्। स्थानीय हेमराज भट्टले पनि आफूले खोला अतिक्रमण नगरेको बताए। ‘मैले अरुबाट जग्गा किनेको हुँ। घर पनि नक्सा पास गरेर बनाएको छु’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट अमिन आएर छुट्याएको दर्ता जग्गालाई बचाउन पर्खाल लगाइएको हो। यो पनि नगरपालिकाले हटाउन भन्यो भने म आफैं हटाउने छु।’
धनगढी उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले असोजभित्र खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन अटेरी गरिए डोजर चलाएर खाली गर्ने बताएका थिए। यसैगरी बदनियत ढंगले खोलानाला र तालको जग्गा नगर विकासले दर्ता गरेको पाइए लालपुर्जा नै खारेज गर्ने प्रक्रिया थाल्ने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म उपमहानगरले न त अतिक्रमण पहिचान भएको ठाउँका संरचना हटाउन सकेको छ न नगर विकासले दर्ता गरेका लालपूर्जाबारे वास्तविकता पत्ता लगाउन इच्छा देखाएको छ।
तर उपमहानगरका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले नगर विकासमार्फत अवैध लालपूर्जा खारेज गर्ने दाबी गरेका छन्। ‘हामीले विविध कारणले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेनौँ। छिट्ै नगर विकासको बैठक बसेर लालपूर्जा खारेजी र अतिक्रमण हटाउन ठोस निर्णय गरिने छ’ उनले भने।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।