सुदूरपश्चिममा लोकसेवा आयोग गठन भएको १० महिना पूरा, विज्ञापन खोल्न उदासीनता

धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको १० महिना पूरा भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सदूरपश्चिम सरकारले २०७७ चैतमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको थियो। १० महिनामा आयोगले भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका दरबन्दीसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारकै मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न कार्यालयमा २ हजार बढी विभिन्न तहका कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त भए पनि प्रदेश सरकारले नै रिक्त दरबन्दीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई उपलब्ध गराएको छैन। आयोगले कानूनअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न एउटा पनि विज्ञापन गर्न नसकेको भन्दै लोकसेवा आयोगको तयारीमा रहेका युवाहरुले आक्रोस पोखेका छन्। ’प्रदेश सरकारकै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव छ,’ लोकसेवाको तयारीमा रहेका कञ्चनपुरका युवा नरेश बिष्टले भने, ‘खुला विज्ञापन गर्ने मेसो अझै पाउन सकेको देखिएको छैन।’

आयोगकै तयारीमा रहेकी धनगढीकी महेश्वरी जोशीका अनुसार भने विज्ञापन नखोल्नमा मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्वार्थ छ। ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भए पनि अस्थायी र करारमा निकटका व्यक्तिलाई भर्ना गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्दा निकटका व्यक्तिको जागिर जाने सम्भावना छ। त्यसैले विज्ञान नखोलिएको होला।’

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहहरुको माग फाराम प्राप्त भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुला विज्ञापन अह्वान गर्ने व्यवस्था छ। तर कर्मचारी अभावले कार्यसम्पादन तथा सरकारको बजेट खर्चमा समस्या भएको बताउने प्रदेश सरकारले नै रिक्त भएका दरबन्दीको माग फाराम भरेर लोकसेवा आयोगलाई पठाउने काम गरेको छैन। जसका कारण लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदका लागि पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पनि विज्ञापन खोल्न नसकेको बताउने गरेको छ। 

अन्य प्रदेशमा ४ पटकसम्म विज्ञापन आह्वान
सुदूरपश्चिम बाहेकका अन्य प्रदेशमा भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले गत वर्ष नै विज्ञापन गरेर कर्मचारीलाई नियुक्ति दिइसकेका छन्। प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगले ०७७ मंसिर ८ गते सहायक चौथो र पाँचौदेखि ११औं तहमा खुला विज्ञापन गरेर योग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइसकेको जनाएको छ। प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगले सामन्य प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा भेटेरिनरी, विविध सेवामा खुला विज्ञापन गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको हो।

यस्तै प्रदेश १ मा भने तीन पटकसम्म विज्ञापन गरिएको छ। प्रदेश १ मा २०७७ चैत ३० गते पहिलोपटक प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको प्रदेश १ लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी केदारनाथ रिजालले दिनेशखबरलाई बताए छ। उनले भने, ’हामीले २०७८ असार २८ गते दोस्रो र २०७८ साउन ४ मा तेस्रो पटक स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि पनि खुला विज्ञापन गरेका थियौं,’ उनले भने, ’कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदहहरुका लागि विज्ञापन गरिएको हो।’

लुम्बिनी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म चार पटक लोक सेवाले विज्ञापन खोलिएको छ। २०७७ असोज २८ गते सयौं पदमा विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ। २०७८ साउन २९ मा दोस्रो पटक दर्जनौं वन रक्षकको विज्ञापन खोलेको छ भने २०७८ असार ३१ मा तेस्रोपटक विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ। चौथो पटक २०७८ भदौ २५ मा भने सहायक चौथो र पाँचौंका लागि विज्ञापन गरिएको छ। 

बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले पनि २०७७ मंसिर ८ मा विभिन्न सेवा र समूहका सयौं पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको छ। पहिलो पटक खोलिएको विज्ञापनको परीक्षा तथा नियुक्ति तथा पदस्थापनको काम गत वर्ष नै सम्पन्न भएको छ।

गण्डकी प्रदेशले पनि गत वर्ष नै सहायक चौथोदेखि अधिकृत ११ औं सम्मका सयौं पदमा विज्ञापन गरेको मात्रै छैन परीक्षा सञ्चालन गरेर नियुक्तिका लागि गत वर्ष नै सिफारिस गरिसकेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नै सबैभन्दापछि गठन गरिए पनि पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने छनक नदेखाउदा उमेर त्यत्तिकै ढल्किने चिन्ता बढेको धनगढीका सुरेन्द्र अधिकारीले बताए। ‘तयारी त गरिरहेका छौैं,’ उनले भने, ‘तर आयोगमाफत विज्ञापन खोल्ने तयारी नै छैन।’