मन्त्रीपरिषदबाट गठन आदेश पारित नहुँदा सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरु विकास समिति विहिन

गठन आदेश मन्त्रीपरिषद्बाट पारित नहुँदा सुदूरपश्चिमभरीका अस्पतालहरु झण्डै ६ महिनादेखि विकास समिति विहिन भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल व्यवस्थापन गठन आदेशको स्वीकृतीका लागि मन्त्रीपरिषद्मा फाईल पठाएपनि पारित नहुँदा अस्पतालहरु विकास समिती विहिन भएका हुन्। अस्पताल विकास समिती गठन आदेश २०१३ खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरु जेठमा विकास सिमती विहिन भएका थिए। गठन आदेश स्वीकृतीका लागि मन्त्री परिषद्मा फाईल पठाईसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगन वहादुर हमालले बताए। उनले १५ शैयामाथिका सवै अस्पतालमा विकास समिती गठन गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए।

 सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ शैया भन्दा माथिका एक उप क्षेत्रीय, २ अञ्चल, ६ जिल्ला र अन्य ४ वटा गरि १३ वटा अस्पताल रहेका छन्। विकास समितीको अभावमा दीर्घकालिन र अल्पकालिन योजनाहरु बनाउन समस्या भएको अस्पतालहरुले बताएका छन्। अस्पताल विकास समितीहरुलाई अस्पतालको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने,अस्पताल व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजना तर्जुमा गर्ने गराउने, आवश्यक साधन र श्रोत जुटाउने, अस्पतालको बजेट स्वीकृत गर्ने, अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत सम्भार गर्ने लगायतका अधिकार दिईएको हुन्छ। 

हुन त राजनीतिक नियुक्तीमा विकास समिती गठन गर्दा अस्पताल सुधारका लागि विकास समितीहरुले ठुलो भुमिका भने खेल्न सकेका थिएनन्। तर विकास समिती नहुँदा अस्पतालको सुधारका लागि नेताहरुले ध्यान दिन समेत छोडेको एक अस्पतालका मेसुले बताए।  सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हमालले अध्यक्षको राजनीतिक नियुक्ती भएपनि अन्य सदस्यहरु भने विज्ञ व्यक्तिहरु पनि राख्ने गरि गठन आदेश बनाएको बताए। अन्य कतिपय  प्रदेशहरुमा भने प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिसकेको छ।